राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्पाबरोबरच ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या प्रणालीमुळे रस्ते बांधणी करणाऱ्या कंपन्या आणि केंद्र सरकारमध्ये करार होवून पथकर वसुलीसाठी ठिकठिकाणी ‘नाके’ उभारून ‘टोल संस्कृती’ची सुरुवात करण्यात आली. विकासासाठी रस्ते हवेत पण रस्त्या बरोबरच ‘टोळधाड’ स्वीकारण्याची पाळी आली. रस्ते बांधणी करणाऱ्या कंत्राटी कंपन्यांबरोबर तीस वर्षांपर्यंतच्या करारामुळे या टोलनाका वसुलीतून सुटका होत नव्हती. मात्र केंद्र सरकारने नव्या तंत्रप्रणालीचा अवलंब करीत टोल नाक्यापासून मुक्ती देणारा निर्णय घेतला आहे. आगामी वर्षात याची अंमलबजावणी संपूर्ण देशभर केली जाणार आहे. केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत संबंधित विषयाच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना टोल नाक्याबाबतची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
एव्हढा महत्वपूर्ण निर्णय झाला असतांना देखील सध्या देशभर चर्चेत असलेल्या वाझे प्रकरण, हप्ता वसुली आणि लेटर बॉम्ब प्रकरणाने उलथापालथ सुरू असल्याने मुंबई या राजकीय भूकंपाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यानेच दरमहा शंभर कोटीच्या वसुलीचा आदेश दिला असल्याचे पत्र हा ठाकरे सरकारला ‘गोत्यात’ आणणारा विषय ठरत आहे. या राजकीय भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा ‘टोल नाका’ मुक्तीचा निर्णय झाकोळला गेला आहे. वाहनधारक, वाहतूकदार, सहप्रवासी यांच्याकडून वेळोवेळी टोल नाक्याच्या विरोधात विरोध उसळून आलेल्या घटना पहायला मिळतात. टोल नाक्यावरच्या गैरसोयी, टोल कर्मचाऱ्यांची अरेरावी, टोल नाका परिसरातील स्थानिकांचे प्रश्न यासंदर्भात तोडफोडीच्या हिंसक घटना देखील पहायला मिळतात. या पार्श्वभूमीवर टोल नाकामुक्त सीसीटीव्ही कॅमेराच्या सहाय्याने अद्ययावत यंत्रणेद्वारे आपल्या बँक खात्यातून पथकर वसूल करणारी पद्धत सरकार अवलंबित आहे. नेहमीच संघर्षाच्या रोषाला ‘खळ खट्याक’ संस्कृतीमुळे बळी पडणारे टोल नाके आणि सरकारची पथकर वसुली हे वाचणार आहेत. एव्हढ्या महत्वपूर्ण निर्णयाकडे मात्र सद्य परिस्थितीतील राजकीय घडामोडींमुळे डोळेझाक झाली असल्याचे दिसत आहे.
टोल नाक्यावर पथकर भरण्यासाठी रांगा लावून प्रतीक्षा करावी लागते हा नेहमीचा कटकटीचा विषय ठरतो. याबरोबरच वाहनधारक आणि टोल कर्मचारी यांच्यातील नेहमीचा शाब्दिक संघर्ष यापासून आता सुटका होणार आहे. मात्र याबरोबरच हजारो टोल कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेवर आता गदा येणार आहे. याबरोबरच टोल नाक्याच्या अवतीभवती स्थिरावलेली छोटी दुकाने, हॉटेल्स, धाबे यांच्या व्यवसायावर आता परिणाम होणार आहे. एकतर रस्त्यांची बांधणी आणि विस्तारीकरणाने अनेक गावांच्या बाजारपेठा स्थलांतरित झाल्या आहेत. उड्डाणपुलामुळे अनेक गावे आर्थिक विकासाच्या नकाशावरून लुप्त होत आहेत. वाहतुकीची रहदारी वळविण्याच्या प्रयत्नात बाह्यवळण रस्त्यांमुळे गावांच्या उद्योग-व्यवसायावर परिणाम होत आहे.
आता गावाच्या अर्थकारणाला हातभार लावणारे छोटे मोठे व्यवसाय, गावाची बाजारपेठ ही टोल नाका परिसरातच वसलेली दिसत आहे. टोल वसुलीच्या नव्या प्रणालीमुळे या अर्थकारणाला फटका बसणार आहे. जर टोल साठी वाहने नाक्यावर थांबणारच नसतील तर या व्यवसाय कसा होणार ? शासनाने ग्रामीण अर्थकारण आणि विकासाचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. केवळ पथकर वसुली अधिक काटेकोर करण्याच्या प्रयत्नात ग्रामीण अर्थकारणाला धक्का बसवून चालणार नाही. शहर आणि महानगरांच्या जवळपास असणाऱ्या टोल नाक्याबाबतची स्थिती वेगळी असू शकते. मात्र छोट्या व्यवसायांची परिस्थिती सगळीकडे सारखीच आहे.
:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.
