कराग्रे दिसते पालिका
कर मध्ये धनसंपदा
कर'मूल्ये'तू प्रशासनम
वसुली ते 'कर'दर्शनम ।।
गतवर्षी बरोबर आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजेच ३१ मार्च २०२० मध्ये आपण कोरोना महामारीच्या विळख्याला सुरुवात झाली होती. म्हणजे इतर देशात हाहाकार उडाला होता, पण आपल्याकडे कोरोना काही येणार नाही या भ्रमात आपण होतो. दि. २३ मार्च २०२० पर्यंत सर्वकाही आलबेल होते. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सर्वप्रकारच्या करांची (टॅक्सची) वसुली सुरू झाली होती. एव्हढ्यात दि. २३ मार्चपासून सरकारला कोविड महामारीच्या प्रतिबंधाकरिता ‘लॉक डाऊन’ पुकारावा लागला. त्यामुळे पालिकेची कर वसुली मोहीम काही काळापुरती तूर्त स्थगित ठेवण्यात आली.
सुरुवातीला आठ-पंधरा दिवस ‘लॉक डाऊन’चे सत्र सुरू राहील या समजामुळे सर्वांनीच अगदी रिलॅक्स मूडमध्ये लॉक डाऊन एन्जॉय केला. पुढे लॉक डाऊनचे सत्र वाढतच गेले. सर्व व्यवहार ठप्प, कमाई बंद अश्या अवस्थेत शिल्लक पैसे संपले अन् मग सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होवून इतरांकडून ‘मदत’ मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. निदान तशी मानसिकता तयार झाली. सरकारने देखील आठ महिन्यांच्या लॉक डाऊनच्या काळात किती सवलतींच्या घोषणा केल्या हे आता सरकारच्या तरी लक्षात आहेत का ? हा देखील एक प्रश्नच आहे. येनकेन प्रकारे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा खेळ नशिबी आला.
याकाळातील प्रॉपर्टी टॅक्स माफ जरी झाला नाही तरी काही सवलत मिळेल या आशेपोटी बहुतांश लोकांनी टॅक्स भरलेला नाही. बरं वसुलीसाठी स्थानिक पालिका प्रशासन कितीकाळ वाट पाहणार ? जानेवारी २०२१ च्या प्रारंभातच कोविड लस देण्याच्या हालचालींना वेग आल्यानंतर वातावरणातला तणाव जरी हलका होत असला तरी कोविडचा प्रभाव अद्यापही कमी झालेला नाही. वर्षभर कमाई नसल्याने आणि शिल्लक रक्कम संपविल्याने आता कफल्लक झालेली जनता टॅक्स भरू शकणार आहे का ? तरी देखील प्रशासनाने टॅक्स गोळा करण्यासाठी आवाहन करण्यास सुरुवात केली आहे.
३१ मार्चला आर्थिक वर्षाची सांगता करण्यासाठी जानेवारीच्या मध्यापासूनच प्रशासन टॅक्स वसुलीची मोहीम राबविण्यास सुरुवात करत असते. यावर्षी तर दोन वर्षांचा टॅक्स एकदम येणार आहे. जे लोक नियमित टॅक्स भरतात त्यांना देखील हे अडचणीचे ठरणार आहे. अनियमित टॅक्स भरणाऱ्यांचा तर विचारच करायला नको. सध्या ग्रामिणभागात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. मतदारांना गोंजारण्यासाठी कदाचित टॅक्स वसुलीची मोहिम सक्तीची होणार नाही असे जरी गृहीत धरले तरी शहरी भागातील वसुली सक्तीने करण्याकडे सरकारचा कल स्पष्ट दिसत आहे. सरकारच्या तिजोरीत पैसे येण्यासाठी सध्या हाच मार्ग प्रशासनाला सोयीचा वाटणार आहे. आज नाही तर उद्या टॅक्स हा भरावाच लागणार आहे. ‘बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी’ अशी अवस्था सध्या जनतेची झाली आहे.
:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.
