कोविड लसीचा ‘बाजार’ मांडणारे आगामी वर्ष…!

२०२० हे संपूर्ण वर्ष कोरोना महामारीशी लढण्यात गेले आहे. संपूर्ण जगाला बंदिस्त करणाऱ्या या संसर्गजन्य महामारीचे परिणाम हे शंभर वर्षांपूर्वीच्या प्लेग महामारीची आठवण करून देणारे असेच ठरले आहेत. आता या कटू आठवणींना “बाय-बाय” करीत म्हणजेच २०२१ या नववर्षाचे स्वागत करायला आपण सज्ज झालो आहोत. कसे असेल २०२१ हे वर्ष ?, तर नवेवर्ष हे कोविड व्हॅक्सिनचा “बाजार” मांडणारे वर्ष ठरणार आहे, हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज लागणार नाही.

जगातील सर्वच देश कोविड-19 पासून सुटका करून घेण्यासाठी लस खरेदी करण्यासाठी धडपडताना दिसणार आहेत. कारण कोणत्याही देशाच्या अर्थकारणाची प्रमुख ताकद असते ती त्या देशाची लोकसंख्या.! कारण कोणत्याही क्षेत्राचा विकास हा जवळ असणाऱ्या मनुष्यबळावरच अवलंबून असतो. जितके जास्त मनुष्यबळ. त्याचा तितक्याच वेगाने विकास होतो. म्हणजेच त्या देशाची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होते. म्हणूनच मनुष्यबळ सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रत्येक देशाला कोविड-19 ही लस गरजेची बनली आहे.

२०२० हे वर्ष संपत असतांनाच ज्या प्रमुख देशांनी कोविड लस खरेदीची नोंदणी केली आहे, ती आकडेवारी पाहिली तर आर्थिक दृष्ट्या आणि विकासाच्या दृष्टीने मागे असलेल्या देशांची स्थिती काय असेल याचा अंदाज आपल्याला येवू शकतो. ज्यांची आर्थिकस्थिती भक्कम आहे अश्या देशांनी कोरोना महामारीशी मुकाबला करतांना लॉक डाऊनच्या काळातही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरक्षित करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. अश्याच महासत्ता असलेल्या देशांनी सर्वात आधी मोठ्या प्रमाणात लस खरेदीची नोंदणी केली आहे.

मात्र ज्या देशांचे अर्थकारण लॉक डाऊनमुळे कोसळले आहे. त्यांच्यापर्यंत लस कधी आणि कशी पोहोचणार ? हाच खरा प्रश्न आहे. शिवाय सर्वात जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या देशांमध्ये लसीकरणाची मोहीम कशी राबविली जाणार ? शिवाय ती किती कालावधीत पूर्ण केली जाणार ? हे प्रश्न देखील सध्या अनुत्तरित आहेत. ज्यांनी लस खरेदीची नोंदणी केलेली आहे त्या देशातही सर्वसामान्यांपर्यंत लस पोहोचायला किमान सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी जावू शकतो. म्हणजेच आगामी वर्षात देखील महासत्ता म्हणविणाऱ्या देशांमधून अर्थकारण गडबडलेले दिसणार आहे.

लस खरेदी नोंदणीची आतापर्यंतची आकडेवारी पाहिली तर भारताने ६० कोटी डोसची ऑर्डर पूर्वीच केली आहे. तर एक अब्ज डोस मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. अमेरिकेने ८१ कोटी डोसची पूर्वनोंदणी केलेली आहे तर ते आणखीन १.६ बिलियन डोस मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अशीच आकडेवारी सक्षम असलेल्या रशिया, जपान, जर्मनी, चीन, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया अश्या देशांची आहे. थोडक्यात आगामी वर्षात कोविड लस निर्मिती करणाऱ्या देशांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. त्यात भारत देखील आहे. त्यामुळेच आगामी २०२१ हे वर्ष कोविड 19 लसीवर अर्थकारण करणारे वर्ष ठरणार आहे हे नक्की..!

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.