नवीन कृषी विधेयकातील “एम एस पी” म्हणजे काय..?

मोदी सरकारच्या नव्या कृषी विधेयकाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला आता सोळा दिवस उलटून गेलेत. याकाळात आंदोलक शेतकऱ्यांना पाठिंबा म्हणून विरोधी पक्षांनी एक दिवसाचा देशव्यापी बंद पुकारत राजकीय हवा दिली. आता हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी शेतकऱ्यांना “एम एस पी” मिळाला नाही तर राजीनामा देण्याचा इशारा देत मोदी सरकार समोर नवा “पेच” निर्माण केला आहे. मोदी सरकारच्या नव्या कृषी विधेयकात देखील “एम एस पी” बद्दल हमी दिलेली असतांना विरोधी पक्ष त्याच मुद्द्यावर राजकारण करीत सरकारबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करीत असल्याने शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिघळले आहे.

१६-१७ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची धार दिवसेंदिवस तीव्र होत चालली असून पंजाब-हरियाणा राज्यांबरोबरच आता संपूर्ण देशभर त्याचे ‘लोण’ पसरत चालले आहे. नवे कृषी विधेयक हे शेतकरी विरोधी असल्याची भूमिका मांडत सरकारबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यात विरोधी पक्षाने आघाडी घेतली असून आता हरियाणाच्या भाजपा सरकारला पाठिंबा देत उपमुख्यमंत्री पदी विराजमान झालेल्या दुष्यंत चौटाला यांनी “एम एस पी” वरून उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याचा इशारा देत हरियाणा राज्यसरकारला चांगलेच खिंडीत गाठले आहे. त्यामुळे नव्या कृषी विधेयकातील इतर मुद्यांपेक्षा एम एस पी हा मुद्दा लक्षवेधी ठरत आहे.

एम एस पी म्हणजे काय..?

ज्या “एम एस पी” वरून एव्हढे वादळ उठले आहे, ते एम एस पी म्हणजे आहे तरी काय ? तर एम एस पी म्हणजे मिनिमम सपोर्टेड प्राईस अर्थात किमान आधारभूत किंमत. जी उत्पादक शेतकऱ्यांचा निसर्गदत्त अधिकार आहे. एम एस पी तो हमीभाव आहे जो उत्पादित मालाला बाजारात कमी भाव मिळाला तरी शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळेल. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. बाजारातील होणाऱ्या किंमतीच्या चढ-उताराचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ नये म्हणून सरकारकडून घेतला जाणारा हा निर्णय असतो. रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये (एम एस पी) वाढ करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. तरी देखील शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिकच तीव्र होत चालले आहे.

आंदोलन अधिकच चिघळत असून केंद्र सरकारला राजकीय झळ बसण्याची शक्यता अधिक गडद होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार आंदोलकांशी वेगवेगळ्या पद्धतीने वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करत असतांना आता विरोधी पक्षांचा राजकीय पाठिंबा मिळवणाऱ्या आंदोलकांनी यशस्वी माघार न घेता आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेतल्याने मोदी सरकार समोर “पेच” निर्माण झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर मरगळलेल्या विरोधी पक्षांना शेतकरी आंदोलनाच्या रूपाने “संजीवनी” मिळाली असून मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी हे आंदोलन अधिक काळ सुरू राहण्यातच त्यांचा राजकीय लाभ दडलेला आहे. मोदी सरकारच्या “एम एस पी”च्या आश्वासनावर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यात सध्यातरी विरोधी पक्ष यशस्वी झाले आहेत असे समजण्यास हरकत नाही.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

मोबा. क्र. :- 8806188375.