नोव्हेंबर २०१९ मध्ये चीनच्या वूहान मधून प्रकटलेल्या कोरोनाने संपूर्ण जगालाच संसर्गित केल्यानंतर जून 2020 पासून विविध देशांमधून कोरोनाचा प्रतिबंध करणाऱ्या ‘लसी’चा शोध लावल्याचे दावे करण्यात आले. त्यानंतर त्याच्या चाचण्यांची यशस्वितेबाबतचे दावे आणि त्याचा पुरवठा करण्याची क्षमता याबाबतचे दावे करण्यात आले. आता लसीच्या लाभाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या जनतेसमोर लसीकरणाबाबतचे राजकारण सुरू होईल. विशेषतः भारतासारख्या १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या लोकशाहीवादी देशात तर कुठलीही गोष्ट राजकारणाशिवाय पूर्ण होत नाही, तिथे आता लसीकरणाच्या मुद्द्यावर ‘राजकारण’ सुरू केले जाईल यात शंकाच नाही.
जून २०२० पासूनच चीन, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलियासह भारत आणि जपान, जर्मनीसारख्या प्रगत देशातून कोरोनाच्या प्रतिबंधात्मक लसींचा शोध आणि निर्मितीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला होता. वेगाने संक्रमित झालेल्या कोरोनामुळे संपूर्ण जगच भयभीत झाले होते. त्यापेक्षाही प्रभावी उपचार आणि औषधं उपलब्ध नसल्याने अधिक लाचार आणि हताश झाले होते. अशात प्रत्येक देशाच्या लस संशोधनाच्या दाव्याला प्रतिसाद देण्यावाचून जगासमोर पर्यायच नव्हता. आता सर्व दावे आणि यशस्वी चाचण्या नंतर आता प्रत्यक्ष लसीकरणाची वेळ येवून ठेपली आहे.
भारतात पुणे येथील सिरम इन्स्टिट्यूटच्या उत्पादित केलेल्या कोरोना व्हायरस वॅक्सिनच्या लसीचे प्रामुख्याने लसीकरण केले जाणार आहे. एकतर संपूर्ण देशी बनावटीचे उत्पादन असल्याने ते परवडणाऱ्या दरात आणि मुबलक प्रमाणात असेल. असे असले तरी लसीकरणाची नियोजन पद्धती आणि त्यावर खर्च होणाऱ्या निधीच्या तरतुदीवरून आता राजकीय प्रेशरकुकरच्या शिट्या ‘वाजू’ लागल्या आहेत. मोदी सरकारपुढे सध्यातरी विरोधीपक्ष निष्प्रभ असले तरी लसीकरणाच्या मुद्यावर गदारोळ करीत आपली उपद्रवमूल्यता सिद्ध करण्यासाठी आता सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष सरसावतील यात शंकाच नाही. त्यातही आपण जनतेचे किती कैवारी आहोत असा आव आणत तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत लस वितरित करणाऱ्या यंत्रणेला पहिल्यांदा लक्ष करतील. यंत्रणेतील दिरंगाई, विसंगती आणि शेवटी कथित भ्रष्टाचाराचे मुद्दे उपस्थित करीत सरकारला अडचणीत आणण्याचे राजकीय नाट्य सुरू होईल.
त्याची नांदी देखील झाली आहे. लसीकरणा संदर्भात काँग्रेसच्या राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चार प्रश्न विचारले आहेत. वरकरणी हे प्रश्न जनतेच्या हिताचे वाटत असले तरी पुढच्या राजकारणाची ती ‘नांदी’ आहे हे कुणाही जाणकारांच्या सहज लक्षात येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला हे नक्की सांगायला हवे की, सर्व कोरोना लसींपैकी भारत सरकार कोणती लस निवडणार व का ?, लस पहिल्यांदा कोणाला मिळणार व वितरणाचे धोरण काय असेल ?, लस मोफत उपलब्ध व्हावी यासाठी पी.एम.केअर फंडाचा वापर केला जाईल का ? आणि सर्व भारतीयांना कधीपर्यंत लस दिली जाईल ? हे चार प्रश्न उपस्थित करत राहुल गांधी यांनी लसीकरणाच्या भूमिकेचा आपल्या पक्षाच्या राजकीय नाट्याचा अंक सुरू केला आहे.
आता भाजपा प्रणित आणि मित्रपक्षांच्या राज्यांमध्ये या मुद्द्यावर सर्वच विरोधीपक्ष रान उठवतील तर ज्या राज्यांमध्ये भाजपा आणि मित्रपक्ष विरोधात आहेत त्यांना मात्र केंद्रातील आपल्याच पक्षाच्या विरोधात बोलता येणार नसल्याने त्यांची ‘कोंडी’ करण्याचे प्रयत्न करत सर्वसामान्य जनतेच्या मनातून भाजपा आणि मोदी सरकारचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यासगळ्या राजकीय गदारोळात कोरोना लस तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत कधी पोहोचेल ? हे प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव देखील सांगू शकणार नाही, हे मात्र खरे ! तेंव्हा समजत असले तरी तोंडावरचा मास्क काढू नकात आणि सोशल डिस्टनसिंग पाळा…. तूर्त इतकेच.
:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.
मोबा.क्र. :-8806188375
