धागे-दोरे

मध्य अमेरिकेतील प्रमुख पीक असलेले मका हे सोळाव्या शतकाच्या प्रारंभी पोर्तुगीजांनी भारतात आणले असे मानतात. आज भारतीय कृषिजीवनात मका हे प्रमुख पीक मानल्या जाते…

• कोणत्याही महामारीनंतर अर्थव्यवस्था कोसळते त्यापाठोपाठ येते ती महागाई आणि त्यामुळे निर्माण होणारी उपासमारी, बेरोजगारी. या सगळ्या संकटावर तेंव्हाच मात केली जावू शकते जेंव्हा त्या देशातील कृषी उत्पादकता मजबूत असते. म्हणजेच ज्या देशात अन्नधान्य विपुल प्रमाणात उपलब्ध होते. त्यादेशात महामारी नंतरही उपासमारी येवू शकत नाही. ज्या भूप्रदेशात अन्नधान्यच पिकत नाही, किंवा शेती व्यवसायाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही त्यादेशात आता कोविड महामारीनंतर उपासमारी आणि महागाईचा थयथयाट सुरू झालेला आपल्याला दिसून येईल.

गेल्या दीड-पावणेदोन वर्षांपासून कोविडच्या प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी सातत्याने पुकारलेल्या लॉक डाऊनमुळे देशाची इतर क्षेत्रातील उत्पादकता आणि वितरण व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झाली असली तरी देशातील शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पादकता मात्र ठप्प होवू दिली नाही. कृषिक्षेत्र हे एकच असे क्षेत्र आहे जे कधी आस्मानी तर कधी सुलतानी संकटांशी नेहमीच सामना करत असते. कधी अवर्षण, कधी दुष्काळ कधी वादळाचा तडाखा तर कधी पाऊस आणि महापुराचा विळखा या आस्मानी संकटांशी शेतकरी कायमच लढत असतो. त्यातच सरकारचे सुलतानी फतवे, शेती उत्पादनाला हमी भाव न देणे, दलालांची फसवेगिरी याप्रकारच्या सुलतानी संकटाला तो तोंड देत असतो. पण आपल्या बरोबरच इतरांचे पोट भरण्यासाठी काबाडकष्ट करणारा शेतकरी या संकटांनी कधी मोडून पडत नाही. संकटकाळात इतरांच्या मदतीला धावून जाणे हाच ‘कृषी संस्कार’ त्याच्यावर झालेला असतो. आता कोरोनाच्या दोन लाटानंतर भारतात तरी कोरोना आटोक्यात येवू लागला आहे अशी समजूत करून घ्यायला काहीच हरकत नाही. गेल्या दीड-पावणेदोन वर्षांच्या काळात सर्व काही ठप्प असतानाही देशाला अन्नधान्याचा तुटवडा भासला नाही. याला कारण पुरेसा साठा करूनही इतर देशांना पुरवठा करता येईल एव्हढी वाढलेली कृषी उत्पादक क्षमता हेच आहे.

गतवर्षी खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी असे पिकांचे तीनही हंगाम तणावपूर्ण वातावरणात गेले असले तरी उत्पादनात फार मोठा बदल घडला नाही. कोरोनाच्या पहिल्या लाटे पाठोपाठ इतर देशांप्रमाणे महागाईची लाट आपल्याकडे उसळली नाही. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशाच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात उच्छाद मांडला होता. मात्र त्याचा परिणाम शेती उत्पादनावर झाल्याचे दिसून आले नाही. शेतकरी त्रस्त होतो ते सुलतानी संकटापासून..! जर शेतात त्याने पिकविलेला माल बाजारात आणताना त्याला किमानभाव मिळाला नाही अथवा दलालांनी त्याला लुबाडले तरच. लॉक डाऊनमुळे बाजारपेठा बंद असतानाही थेट विक्रीतून शेतकरी वर्ग संतुष्ट आहे यातच सर्वकाही आले. शिवाय शासनाकडून त्याला पीक विम्यापासून कर्जे आणि सर्वप्रकारच्या सबसिड्यांचे सहाय्य वेळेवर मिळाल्याने कोरोना सारख्या आस्मानी संकटातही शेतकरी आत्महत्या करतोय अशी घटना कुठे घडलेली दिसली नाही. म्हणजेच शेतकरी आस्मानी नाही तर सुलतानी संकटाला घाबरतो हेच सिद्ध होते. यंदाच्या मोसमात चक्रीवादळे, गारपीट, कोरोनाचा वाढलेला प्रभाव हे सगळे असतानाही खरीपाचा हंगाम चांगला जातोय. यंदा उडीद, मूग, सोयाबीन या पिकांचे उत्पादन चांगले झाले आहे. किमान भाव देखील चांगला मिळावा हीच शेतकऱ्यांची रास्त अपेक्षा आहे. राज्या-राज्यांमध्ये धान्य खरेदीच्या भावात फरक असल्याने दलालांचे फावते. आता सरकारने त्यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. खरीप तर चांगले झालेय. शेतकरी काढणी, मळणीच्या लगबगीत आहे. पिकांचा उतारा चांगला पडलाय. आता भाव चांगला मिळाला तर रब्बीची पेरणी जोमात होईल.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

दरवर्षी चैत्राच्या अगोदर म्हणजे मार्च-एप्रिल महिन्यात गावच्या यात्रा सुरू होण्याच्या अगोदर साचातील मूर्ती बनवून देणारे कारागीर आपल्या कुटुंब कबिल्यासह गावात मुक्कामी यायचे. गावातल्या चावडी शेजारच्या उकिरड्याची जागा साफसूफ करून कापडी तंबू ठोकून चांगला महिना-दोन महिन्याचा मुक्काम करायचे. आपण दिलेल्या तांबे-पितळेची मोडीत घातलेली भांडी वितळवून आपल्याला हव्या त्या देवी-देवतांची मूर्ती साच्यातून तयार करून द्यायचे. त्याकाळी बालमनावर मूर्ती बनविण्याचे त्यांचे ‘रॉकेट सायन्स’ अगदी साच्यातील मातीत कोरल्या प्रमाणे मेंदूत कायमचे कोरले गेले. अलीकडे ह्या मूर्ती बनविणाऱ्या भटक्या जमाती फारशा नजरेस पडत नाहीत.

एकीकडे लोहाराच्या भट्टी सारखी कोळशाची भट्टी पेटवून त्यात आपण मोडीत घातलेल्या तांबे-पितळेच्या भांड्यांना वितळविण्याचे काम त्या कारागिराची पत्नी करत असते. यावेळी तो कारागीर एका पत्र्याच्या जाडसर पट्टीवजा साच्याच्या फ्रेममध्ये बारीक चाललेली भुसभुशीत लालमाती भरून आपल्याला हव्या असलेल्या मूर्तीचा साचा बनवीत असतो. एकदा साचा तयार झाला की त्यात वितळविलेला धातूचा रस ओतून तो मूर्ती तयार करून देतो. हे मूर्ती तयार करण्याचं ‘टेक्निक’ बालपणी आम्हाला फार भारी वाटायचं. येणाऱ्या ग्राहकांशी तोडक्या-मोडक्या हिंदी भाषेतून संवाद साधणारा तो कारागीर आपल्या कुटुंबाशी मात्र जवळपास किंचाळतच बोलायचा. त्याची ती भाषा आम्हाला समजत नसायची. म्हणून आम्ही त्याला ‘कोंगाडी’ भाषा म्हणायचो. रंगाने काळे कुळकुळीत असलेले तेलकट त्वचेचे मळकट लोक दिसायला गलिच्छ वाटले तरी त्यांच्याकडे मूर्ती बनविण्याचे ‘रॉकेट सायन्स’ असल्याने आम्हाला फार आदर वाटायचा. शाळा बुडवून दिवसभर त्यांच्या तंबूभोवतीच गराडा करून आम्ही बसलेलो असायचो. साच्यातून तयार होणाऱ्या मूर्त्या आनंद देत होत्याच पण त्याच बरोबर कुणाच्या घरातून किती जुनाट भांडी वितळवायला आली याचा देखील हिशोब ठेवायचो. पुढे वर्षभर दुसऱ्याची ऐपत काढायला त्याचा उपयोग व्हायचा.

लहानपणीच्या या आठवणी ताज्या झाल्या कारण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर लॉक डाऊन पूर्णपणे शिथिल झाल्यावर काल अचानक एक कोंगाडी कुटुंब साच्यातील मूर्ती बनविताना दिसले. अलीकडे ही कारागीर मंडळी फारशी दिसत नाहीत. आता साच्यातील मूर्तीचे फारसे आकर्षण देखील राहिलेले नाही. आता आपण आपल्याला हव्या त्या मूर्त्या ऑनलाईनवर नामांकित आर्टिस्ट कडून मागवून घेऊ शकतो. हे कारागीर देखील उपजीविकेसाठी दुसराच रोजगार करत असतील. कुणास ठावूक ? दीड वर्षाच्या सलग लॉक डाऊनमुळे सगळ्यांचेच रोजगार बुडाले. सगळेच विस्थापिताचे जीवन जगू लागलेत. म्हणूनच हे भटके पुन्हा आपले पारंपारिक उपजीविकेचे ‘रॉकेट सायन्स’ घेऊन आले असावेत का ?

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

• 

• 

• महानगरे असोत किंवा मध्यम लोकसंख्येची बकाल शहरे असोत,वाहनांची वाढती संख्या ही वाहतूक नियंत्रणाची जेव्हढी कोंडी निर्माण करीत आहेत तेव्हढीच प्रदूषण आणि अपघाताची जटील समस्या निर्माण करीत आहेत.
• वाहन खरेदी हा सुविधेपेक्षा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनल्याने हा प्रश्न निर्माण होत आहे का ?
• वेगाने केली जाणारी वाहन निर्मिती आणि त्याच्या विक्रीसाठी बाजारात उपलब्ध केलेल्या सुविधांमुळे हा प्रश्न निर्माण होत आहे का ?
• दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेप्रमाणे वाहन नोंदणी तपासली तर प्रत्येक शहराची जेव्हढी लोकसंख्या आहे जवळपास तेव्हढ्याच संख्येनी सर्वप्रकारची वाहने त्या शहराच्या रस्त्यांवर धावत असताना आज बघायला मिळते.
• हा कुठल्या एका देशाचा किंवा शहराचा प्रश्न नाही तर जागतिक स्तरावर वाहन संख्येवर नियंत्रण आणणारी एक यंत्रणा अस्तित्वात आणणे याबरोबरच प्रत्येक देशाने या यंत्रणेद्वारे तयार केलेल्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक बनले आहे.

गेल्या दीड वर्षांपासून कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सगळीकडे ‘लॉक डाऊन’ पाळण्यात येत असल्याने कधी नव्हे ते रस्ते सुनसान दिसू लागले. तेंव्हा प्रकर्षाने डोळ्यासमोर आली ती वाहनांची संख्या. मी रहात असलेले सोलापूर शहर हे मध्यमवर्गीयांचे शहर म्हणून ओळखल्या जाते. या शहराची लोकसंख्या दहा लाख आहे. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी सोलापूर विद्यापीठाच्या एका अभ्यासगटाने प्रदूषणाचा अहवाल तयार करताना शहरातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या सर्वप्रकारच्या वाहनांचा सर्व्हे केला. हा अहवाल त्यांनी महापालिकेकडे सादर केला. तेंव्हा आश्चर्यकारक अशी आकडेवारी समोर आली. त्या अहवालानुसार शहरात रस्त्यावर धावणाऱ्या दुचाकींची संख्या ही ६ लाख ७४ हजार तर ७० हजार ३०६ मोटारी, २४ हजार ४६ रिक्षा, २५ हजार ९१९ मालवाहतुकीची वाहने आणि २७ हजार ४३७ अवजड वाहने आहेत. वाहनांची संख्या मोठी त्यामानाने वाहनतळांची संख्या कमी आहे. एकीकडे पार्किंगची व्यवस्था नसल्याने रस्त्याच्या दुतर्फा कुठेही वाहने पार्क करून रस्ता अडविलेला दिसतो. लॉक डाऊन शिथिलतेच्या काळात सणासुदीला सर्वात जास्त वाहन खरेदी झाल्याची नोंद आहे. म्हणजेच दोन वर्षांपूर्वी या १० लाख लोकसंख्येच्या शहरात ८ लाख २१ हजार ७०८ वाहने रस्त्यावर धावत होती. ती आता १० लाख झाली असणार यात शंकाच नाही. म्हणजेच प्रत्येक माणसागणिक एक वाहन या शहरात दिसते. कामगारांची वसाहत असलेल्या दुबळ्या आर्थिकस्थिती मधील शहराचे हे चित्र आहे.

एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणात वाहने रस्त्यावर कशी काय येवू शकतात ? त्या शहराच्या अर्थकारणानुसार एव्हढी वाहने खरेदी करण्याची क्षमता आहे का ? वाहन खरेदी सर्वांनाच गरजेची आहे का ? असे अनेक प्रश्न यातून उपस्थित होतात. एकतर वाहन खरेदी ही गरजेपेक्षा जेंव्हा प्रतिष्ठेची बाब होते. तेंव्हाच वाहनखरेदी मोठ्याप्रमाणात केली जाते. वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी प्रतिष्ठेची स्वप्ने बाजारात विकायला सुरुवात केली अन ऐपत नसताना देखील वाहन खरेदीच्या मागे सर्वसामान्य धावू लागला. ही स्वप्ने मोठी करत असतानाच कंपन्यांनी बँकांना हाताशी धरून सहज आणि सुलभ पद्धतीने वाहन कर्जे उपलब्ध केली. त्यामुळेच आवश्यकता नसताना देखील लोक वाहन खरेदीकडे झुकू लागले. आजमितीस व्यावसायिकांसोबतच नोकरदार असलेल्या लोकांच्या घरात दोन-तीन दुचाकी आणि चारचाकी वाहने दारासमोर लावलेली दिसतात. आर्थिक भरभराटीचे ते प्रमुख लक्षण मानले जाते. एकमेकांतील आर्थिक स्पर्धेमुळे देखील मोठ्या प्रमाणात वाहन खरेदी केली जाते. ही ईर्षा कंपन्या निर्माण करतात. हे देखील त्यामागील उघड गुपित आहे.

आता गरजेपेक्षा आणि क्षमतेपेक्षा जास्त वाहने रस्त्यावर धावत असल्याने रस्त्यांची मोठ्याप्रमाणात दुर्दशा होते. याबरोबरच धूळ आणि हवा प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होते. अपघातांचे प्रमाण देखील वाढते. बदलत्या जीवनशैलीमुळे आपण मृत्यूच्या अधिक जवळ जातोय याचेही भान कुणी ठेवत नाही. पूर्वी संपूर्ण कुटुंबासाठी एक वाहन असावे असे स्वप्न पाहिले जायचे. आता वाहनखरेदी सुलभ झाल्याने प्रत्येकजण स्वतःसाठी एक वाहन ही संकल्पना राबवित आहे. यावर आता प्रत्येक देशातील शासनानेच कठोर नियमावली करणे गरजेचे आहे. पूर्वी म्हणजे ६०-७० च्या दशकात लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी कुटुंब नियोजन ही संकल्पना राबवित ‘बच्चे दो ही अच्छे’ हा कायदा राबविला होता. अगदी याच धर्तीवर कुटुंबातील सदस्य संख्या पाहूनच वाहन खरेदीचा कायदा आणला तर वाहन संख्येवर कमालीचे नियंत्रण आणता येईल. अर्थात वाहन किती गरजेचे आहे हे सांगणारे अनेक ‘पंडित’ या संकल्पनेला कडाडून विरोध करतील. पण भविष्यात पुढच्या २०-२५ वर्षात देशाचा ‘कबाडखाना’ करायचा नसेल तर वाहन संख्येवर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

गेल्या दीड महिन्यांपासून अफगाणिस्तानातील बंडाळीला अखेर सध्यातरी पूर्णविराम मिळाला असे आपण म्हणूयात. ३१ ऑगस्टची ‘डेड लाईन’ पाळत अमेरिकेने चोवीस तास अगोदरच काबूल सोडत तालिबानींच्या हाती अफगाणींचे भवितव्य सोपवत वीस वर्षाच्या अपयशी कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले असले तरी आता फक्त अफगाणिस्तानाच नाही तर त्याला लागून असलेल्या सर्वच देशांमध्ये पर्यायाने मध्य आशियामध्ये धार्मिक कट्टरवादाला नव्याने पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. याची झळ या सर्वच देशांना बसणार आहे. दहशतवादाचा पूर्ण सफाया करण्यासाठी अफगाणिस्तानात वीस वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेल्या अमेरिकेने जाताना मात्र दहशवादींच्या हातात देश दिला. आता पुढीलकाळात होणारे मानवी मूल्यांचे आणि विकासाचे नुकसान हे फक्त एकट्या अफगाणिस्तानचे होणार नाही. तर अफगाणिस्तानचे शेजारी असलेले पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कझाकिस्तान, उझबेकिस्तान, इराण, चीन आणि भारत या सर्वच आशियायी देशांचे विकासात्मक आणि मानवी मूल्यांच्या स्तरावर अतोनात नुकसान होणार आहे. धर्माधिष्ठित सत्ता स्थापन करण्याच्या महत्वाकांक्षेने पछाडलेल्या तालिबानाने जरी बंदुकीच्या जोरावर अफगाणिस्तानात सत्तांतर घडवून आणले असले तरी त्याला स्वातंत्र्य नक्कीच म्हणता येणार नाही. देश कसा चालवायचा असतो ? याचे ज्ञान नसलेल्या या रानटी धर्मांध दहशतवाद्यांकडून लूटमार आणि हल्ल्यांची भीती सतत राहणार आहे.

तालिबानींच्या ताब्यात अफगाणिस्तानाचा नव्वद टक्के (९० टक्के) भूभाग आला असला तरी उरलेल्या दहा टक्के (१० टक्के ) भूभागावर असलेल्या पंजशीर भागातील नॉर्दन अलाईन्सचे अफगाणी हातात शस्त्र घेऊन तालिबानींना कंठस्नान घालायला सज्ज झाले आहेत. यास्थितीत तालिबानी राजवट ही नव्वद टक्के भूभागावरच राहू शकेल. त्यातही तालिबानी एकहाती सत्ता करू शकणार नाहीत. आयएसआयएस (खुरासान) ही अत्यंत घातक समजली जाणारी दहशतवादी संघटना आता तालिबानच्या विरोधात आपल्या स्फोटक कारवाया वाढवेल. अश्यास्थितीत अफगाणिस्तानात तालिबान राजवट शरियावर आधारित का होईना पण स्थिर सरकार देवू शकेल का ? हाच खरा प्रश्न आहे. मुळातच तालिबानच्या हाती सत्ता सुपूर्द करण्याची घाई ही दस्तुरखुद्द अमेरिकेलाच झाली हे आता उघड झाले आहे. २६ ऑगस्टला काबूल विमानतळाजवळ झालेले दोन बॉम्बस्फोट हे आयसिस (खुरासान) ने केले असल्याची घोषणा अमेरिकेने चोविसतासाच्या आत करणे आणि लगेचच बदल्याची कारवाई करणे यामुळे अमेरिकेची तालिबान सोबत दोहा मध्ये ‘डिल’ झाली असल्याचेच संकेत देते. ज्या अमेरिकेला 9/11 चा बदला घ्यायला दहा वर्षे लागली. त्याच अमेरिकेने काबूल विमानतळा जवळील झालेल्या हल्ल्याचे खापर आयसिस (खुरासान)वर फोडून लगेच मास्टर माईंडला ड्रोन हल्ल्याने उडविल्याची घोषणा देखील केली. कालपर्यंत आतंकवादी असलेल्या तालिबानला या हल्ल्यातून ‘क्लीन चिट’ देण्याचा जो हास्यास्पद प्रकार अमेरिकेने अफगाणभूमी सोडताना केला आहे. त्यातून आगामीकाळात अफगाणिस्तानात अतिरेकी संघटनांमध्ये वैमनस्यातून रक्तरंजित संघर्ष उभा राहणार आहे याची अमेरिकेला जाणीव नसावी का ? फक्त आयसिसच नाही तर गेल्या दहा वर्षात शांत झालेल्या अनेक दहशतवादी संघटना आता अफगाणच्या भूमीवर पुन्हा सक्रिय झालेल्या दिसणार आहेत. बंदुकीच्या जोरावर सत्तांतर घडवून आणणाऱ्या राजवटी शेवटी रक्तपातामध्येच संपत असतात याच इतिहासाची पुनरावृत्ती पहायला मिळणार आहे. मात्र महासत्ता म्हणविणाऱ्या अमेरिकेची शेवटची ही पलायनवादी खेळी संपूर्ण मध्य आशियाला दहशतवादाच्या तावडीत ढकलणारी ठरली आहे.

आता मुद्दा तालिबानच्या सत्ताकारणाचा….शरिया कायदा लागू करीत इस्लामी राजवट लागू करण्याची घोषणा करणारी तालिबान संघटना सर्व मुस्लिम देशांना आपल्या धर्माचे रक्षण करणारी संघटना वाटते का ? जर याचे उत्तर ‘होय’ असे असते तर आज तालिबानला मान्यता देण्यासाठी सर्व मुस्लिम राष्ट्रे एकमेकांच्या हातात घालून जगासमोर आली असती. म्हणजेच इस्लामीकरणाची हाक ही फक्त सत्ताकारणासाठी एक खेळी आहे हे सर्वच मुस्लिम राष्ट्रांना मान्य आहे. आता अंतस्थ एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी अश्या दहशतवादी संघटना पोसायच्या हे गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांच्या काळात आशियाई देशांमधून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नमूद झाले आहे. अश्यास्थितीत तालिबानने आता अफगाणिस्तानवर जरी सत्ता स्थापन केली तरी ते देश कसा चालवणार आहेत ? या प्रश्नाचे सर्व जग उत्तर शोधत आहेत. पाकिस्तान कितीही तालिबानला सध्या गोंजारत असला तरी तो त्यांना कुठल्याच प्रकारची मदत करू शकणार नाही. कारण पाकिस्तान स्वतः चीनच्या मदतीवर जगणारा देश बनला आहे. लोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या भारताने अफगाणिस्तानच्या उभारणीत मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली होती. मात्र तालिबान राजवटीला तो अर्थसहाय्य करेल याची सुतराम शक्यता नाही. रशिया देखील एकदा होरपळला आहे. त्यामुळे तो आर्थिक मदत करणार नाही पण अस्थिरता कायम ठेवण्यासाठी तालिबान विरोधी गटांना शस्त्र पुरवठा करेल. आता महासत्ता असलेला चीन हा एकटाच देश आहे जो सध्या मुस्लिम देशांना गोंजारण्याच्या मनस्थितीत आहे. मात्र चीनचे विस्तारवादी धोरण असल्याने तो तालिबानला मदत करेल पण त्याबदल्यात अफगाणिस्तानचा मोठा भूप्रदेश बळकावेल. चीनची ही चाल तालिबान विरोधी गटांना आवडणारी नसेल यातून अफगाण मध्ये यादवी माजेल. एकूणच उपासमारी, हिंसाचार आणि लुटमारीने त्रस्त होणारे अफगाणी लोकांचे स्थलांतराचे वाढते प्रमाण हे इतर देशांची डोकेदुखी वाढविणारे ठरेल. उत्पादन शून्य असलेली राजवट दहशतवादी कारवाया आणि खंडणीवर अवलंबून असते. इतर देशांमध्ये अशांतता पसरवीत त्यासाठी मोठ्या खंडण्यांची वसुली करणाऱ्या संघटना आता ‘कबिला’ संस्कृती असलेल्या अफगाणिस्तानातून कार्यान्वित झालेल्या दिसतील. एकूणच आशिया खंडाला अस्थिर ठेवत आपला शस्त्रास्त्र विक्रीचा व्यवसाय तेजीत आणण्याचा उद्योग अमेरिका, रशियासह महासत्ता करतील. कंगाल मुस्लिम राष्ट्रांपेक्षा याची जास्त झळ भारताला बसू शकते.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

गेल्या आठ दिवसातल्या आशिया खंडातील घडामोडी अगदी ऊन-सावलीच्या खेळा सारख्या समोर आल्या आहेत. एकीकडे भारत आणि पाकिस्तान आपआपले स्वातंत्र्यदिन जल्लोषात साजरे करत असताना अफगाणिस्तानात मात्र यादवीयुद्धात धर्मांध तालिबान फौजेने लोकशाहीवादी सत्तेला हुसकावून लावले. आपल्याच मायभूमीतून जीव वाचविण्यासाठी पलायनाच्या तयारीत असलेल्या नागरिकांच्या झुंडी एकमेकांना चिरडत जिवाच्या आकांताने पळतानाचे विदारक दृश्य टीव्हीच्या स्क्रीनवर पहात आपण आपल्या स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीचा जल्लोष करत होतो. मध्य आशियात या सत्तांतर नाट्याचे नेमके किती गंभीर परिणाम किती होतील ? आणि कोणकोणत्या देशांना ते भोगावे लागतील ? याचा सध्यातरी अंदाज लावणे कठीण आहे.

• 

• 

• 

आपण आता उघड्या डोळ्यांनी आणि मेंदूतील सगळी जळमटे दूर करून स्वीकारलं पाहिजे की आशिया खंडातील दहशतवादाचे सुरक्षित ठिकाण म्हणून अफगाणिस्तानच्या भूमीचा ईथुनपुढे उपयोग केला जाणार आहे. तालिबान या शब्दाचा अर्थ जर ‘विद्यार्थी’ असा असेल तर प्रत्येक पावला गणिक आतंक पसरविणारा हा विद्यार्थी शांततेचा पुजारी कसा असू शकेल ? कोणत्याही निरपराध्याची हत्या न करता, रक्त न सांडता सत्तांतर झाले असे म्हणणारे हे फक्त तालिबानला समर्थन देणारेच असू शकतात. अर्थात असे देश देखील आहेत. अर्थात त्यांना तालिबानी कट्टरता मान्य आहे असा त्याचा नक्कीच अर्थ नाही. फक्त तालिबानी कट्टरतेची झळ आपल्याला बसू नये, झालंच तर या धर्मांधांचा उपयोग करून इतर देशांना अस्थिर ठेवण्याचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण पुढील काळात आपल्याला पहायला मिळणार आहे. तालिबानींचे अत्याचार सहन केलेले असल्यामुळेच काबूलवर ताबा मिळविल्यानंतर नागरिकांची आपली मायभूमी सोडण्यासाठी जी धावपळ सगळे जग बघतेय ते कशाचे द्योतक आहे ?

अफगाणिस्तानाशी संबंध ठेवलेल्या जवळपास सर्वच देशांनी आपापले दूतावास बंद करून आपल्या नागरिकांना परत मायदेशी नेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. सध्यातरी पाकिस्तान आणि चीन हे दोनच देश तालिबानीच्या समर्थनार्थ पुढे येतील असे दिसत आहे. बंदुकीच्या धाकावर तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा जरी केला असला तरी ते देश कसा चालविणार आहेत ? देश चालवायला पैसे आणि सक्षम यंत्रणा लागते. या दोन्हीही गोष्टी त्यांच्याजवळ नाहीत. बंदुकीच्या धाकावर ‘शरिया’ची सत्ता आणणे शक्य आहे, पण देश चालविण्यासाठी इतर जगाशी त्यांना संपर्क वाढवावा लागणार आहे. शेजारचे देश त्यांना मदत देतील का ? पाकिस्तान स्वतः कर्जात बुडालेला एक आत्ममग्न देश आहे. त्याला मदत मागणे म्हणजे ‘भिकाऱ्याने’ भिकाऱ्याला मदत मागण्यासारखे आहे. चीन मदत देईल पण त्याबदल्यात तो अफगाणचा मोठा भूभाग गिळंकृत करणार. विस्तारवादी देशांची हीच नीती असते. येत्या काही वर्षात पाकिस्तानला याचा कडवट अनुभव येणारच आहे. भारताने अफगाणिस्तानात गुंतवणूक केलेली आहे. पण तो दहशतवादी तालिबानला कोणत्याही परिस्थितीत सहकार्य करणार नाही. एकट्या पाकिस्तानच्या जिहादी प्रोत्साहनाने तालिबानींचे पोट भरेल का ? दुसरी गोष्ट म्हणजे आता आक्रमणाला सरावलेले तालिबानी पाकिस्तानवर चालून येतील ही भीती पाकिस्तानची झोप उडविणार आहे. अश्या स्थितीत अफगाण मधील सत्तांतर मध्य आशिया खंडाला अस्थिर करणारे ठरत आहे. अजून सत्ता पूर्णपणे ताब्यात घेतली नसताना देखील तालिबानींचे रोजचे अनन्वित अत्याचार जगासमोर येत आहेत. याचा तालिबानींना काहीच फरक पडत नाही. संपूर्ण जग गोठले गेले की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अजूनही अफगाणिस्तानात हिंसाचार सुरूच आहे. युद्धाचे सावट अजूनही दूर झालेले नाही. महासत्ता देखील युद्धाच्या मानसिकतेमध्ये येत आहेत. एकूणच मध्य आशियातील युद्धभूमी म्हणून अफगाणिस्तान पुढील काही महिने सतत धगधगत राहणार आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

• 

• 

काही सौंदर्यवती ह्या दंतकथा बनून राहिल्या आहेत. व्यक्तिचित्राचा ‘माईलस्टोन’ समजल्या जाणारी ‘मोनालीसा’ ही जगभरातल्या चित्रकारांसाठी जशी आव्हानात्मक व्यक्तिरेखा आहे. अगदी तशीच आरसपानी सौंदर्याची सम्राज्ञी म्हणून इतिहासात अजरामर ठरलेली ‘मस्तानी’ ही सौंदर्यवती आहे. दोघीही कपोलकल्पित व्यक्तिरेखा नसून मनुष्यगणात आयुष्य वेचलेल्या सौंदर्यवती आहेत. दोघींचा कालावधी वेगवेगळा आहे. मोनालीसा ही पंधराव्या शतकातील तर मस्तानीबाई ही सतराव्या शतकातील. दोघीमध्ये चक्क दोनशे वर्षाहून अधिक काळाचा फरक आहे. मात्र एक इटालियन तर एक भारतीय आहे. मात्र आजही सौंदर्यवतीच्या नावांचा उल्लेख होतो तेंव्हा पाश्चात्य सौंदर्यवती म्हणून ‘मोनालीसा’चा जसा आवर्जून उल्लेख केला जातो तसाच भारतीय सौंदर्यवती म्हणून ‘मस्तानी’बाईचा उल्लेख केला जातो. बुंदेलखंडच्या राजा छत्रसालची मुस्लिम उपस्त्री पासून झालेली ‘मस्तानी’बाई ही मराठा साम्राज्याचा पेशवा बाजीराव बल्हाळ याला मोगलांपासून बुंदेलखंडाचे रक्षण केल्याच्या बदल्यात ‘भेट’ म्हणून मिळाल्यानंतर बाजीराव तिचा पत्नी म्हणून स्वीकार करून तिला पुणे येथे वास्तव्यास आणतो. बाजीराव-मस्तानीच्या प्रेमकथेने इतिहासाची पाने रंगलेली आहेत. त्यांच्या प्रेमकथेबाबत इतिहासकारांमध्ये एकवाक्यता नसली तरी ‘मस्तानी’च्या सौंदर्याबाबत मात्र एकवाक्यता आहे. त्यामुळे सौंदर्याची खाण असलेल्या मस्तानीची चित्रे जर पुणे शहरातील घराघरात दिसली तर फारसे आश्चर्य वाटणार नाही. अगदी तसेच पाश्चात्य देशात सौंदर्यवती मोनालीसाचे चित्र घराघरात भिंतीवर टांगलेले दिसले तर फारसे आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. मात्र मस्तानी ज्या शहरात रहात होती त्या पुणे शहरात जर जगद्विख्यात चित्रकार लिओनार्दो दा विंचीने चितारलेल्या मोनालीसाच्या त्या जगप्रसिद्ध चित्राची फोटोकॉपी भिंतीवर टांगलेली दिसली तर पाहणाऱ्यांच्या भुवया नक्कीच उंचावतील…हो ना…?

प्रख्यात व्यक्तिरेखांच्या चित्रप्रेमींमध्ये भाषावाद, धर्मवाद, प्रांतवाद, राष्ट्रवाद बघितल्या जात नसतो. मात्र त्या-त्या प्रांताची, संस्कृतीची प्रतीके म्हणून अशा व्यक्तीरेखांकडे निश्चित पाहिले जाते. पुणे स्टेशनच्या समोरच्या बोळात ‘होम लँड’ लॉज आहे. इराणी शैलीचे बांधकाम असलेल्या पॉश इमारतीमध्ये असलेले हे लॉज प्रवाशांना नेहमीच खुणावत असते. कामानिमित्त पुण्यात मुक्कामाला येणारे प्रवासी नीटनेटके पणा आणि स्वच्छतेमुळे नेहमीच या लॉजला प्राधान्य देतात. लॉजमध्ये प्रवेश केला की टापटीपपणा आकर्षित करतो. तसेच काऊंटर लगतच्या भिंतीवर टांगलेला मोनालीसाचा फोटो निश्चितच विचलित करतो. एखाद्या चित्रकाराकडून आवडीने विकत घ्यावे असे ते ‘पोट्रेट’ नाही. तर घरातील दिवंगत व्यक्तीचा फोटो जसा फ्रेम करून भिंतीवर टांगलेला असतो, अगदी तश्याच फ्रेममध्ये मोनालीसाचे छायाचित्र दिसते. या हॉटेल-लॉजचे मालक समीर जीना म्हणून आहेत. वेळेअभावी त्यांची प्रत्यक्ष भेट होवू शकली नाही. त्यामुळे मोनालीसाच्या या फोटोफ्रेम बाबत अधिक माहिती मिळाली नाही. मात्र सौंदर्यवती मस्तानीबाईंच्या पुणे शहरात मोनालीसा भेटल्याचा एक वेगळाच आनंद मात्र झाला.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

• 

• 

आईला जावून दीड वर्ष देखील झालं नाही. उणेपुरे सोळा – सतरा महिने झालेत. तिची पुण्यतिथीही होवून गेली. जाताना प्रपंचाची सर्व कर्तव्ये पार पाडून समाधानाने पण अनपेक्षितपणे गेली. जाण्याच्या काळात ती माझ्याजवळ नव्हती. मोठ्या बहिणीकडेच होती. त्या दोघींची घट्ट वीण होती. ३ एप्रिल २०२० रोजी अचानक सकाळी बहिणीचा मोबाईलवर कॉल आला…. आई गेली… कोरोना साथीमुळे लॉक डाऊन सुरु होते. जिल्हाबंदीमुळे सर्व प्रकारची वाहतूक बंद अश्यास्थितीत धडपड करूनही अंत्यविधीला देखील जाता आले नाही हे शल्य आता डोळे कायमचे मिटेपर्यंत मेंदूत घर करून राहणार. शेवटी जग रहाट म्हणून आपण काही दिवसांनी का होईना दुःखातून बाहेर पडतोच ना..! जवळचं माणूस गेल्यावर त्याच्या नसण्याची उणीव तुम्हाला अस्वस्थ करते. खूप ‘पर्सनल’ होतंय ना हे सगळं? हे मी तुम्हाला का सांगतोय? तर हे दुःख प्रत्येकाच्या वाट्याला केंव्हा न केंव्हा येतेच. जवळच्या मृत व्यक्तीची आठवण आपण वस्तू स्वरूपात आपल्याजवळ जपून ठेवतो. मी पण आईची वस्तू स्वरूपातील आठवण जपतोय. तिच्या जुन्या साड्यांची तिने ‘गोधडी’ शिवून ठेवली होती. अंथरुणाच्या घड्यांमध्ये सगळ्यात खाली ठेवलेली असायची. त्यावेळी तिला मी नावे ठेवली होती. साड्या जुन्या झाल्या तर सरळ ‘बोहारणीला’ देऊन टाकायची. त्या जपून कश्याला ठेवायच्या? त्यावर हसून आई म्हणायची, आठवणीची उब जगण्याची उमेद वाढवते. मला तिची ही फिलॉसोफी अनाकलनीय वाटायची. पण आज तीच जीर्ण झालेल्या साडयाची ‘गोधडी’ तिची आठवण देत माझ्या जगण्याची उमेद वाढवतेय. गेल्या सोळा – सतरा महिन्यांपासून त्याच गोधडीवर शांत झोप लागतेय. आपल्या मुलाला शांत झोप लागावी हीच तर प्रत्येक आईची इच्छा असते ना!

आईने तिच्या पाठीमागे माझ्यासाठी दोनच वस्तू ठेवल्यात. एक म्हणजे तिच्या जुन्या साड्यांची गोधडी आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे विनोबा भावे यांची ‘गीताई’. १९५५ मध्ये प्रकाशित झालेली ही ‘पॉकेट बुक’च्या आकारातील श्रीमद भागवत गीतेची सरल मराठीमध्ये स्वतंत्र ओवीबद्ध रचना म्हणजे ‘गीताई’. आई खूप धार्मिक होती. देव्हाऱ्याच्या पाठीमागे तिची एक कापडी पिशवी असायची. त्यात आरत्यांच्या संग्रहाची पुस्तिका आणि गीताई असायची. ती पिशवी ती खूप जपायची. अगदी ‘सोवळ्यात’ ठेवायची. त्या पिशवीला कुणी हात लावलेले तिला आवडत नसायचे. गीताई ही पुस्तिका जवळपास साठ वर्षांपासुन तिच्याजवळ असावी. वेळ मिळेल तेंव्हा गीताईचे वाचन करून तिला काय मिळाले असेल बरं? संस्काराचा वारसा असाच तयार होत असावा का? महाभारताला पौराणिक कथा समजणाऱ्या माणसाला हा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. पण तिच्यासाठी ती फक्त पौराणिक कथा नसावी. कदाचित माझ्यावर संस्कार करताना तिने त्यातल्याच अनेक गोष्टी मला सांगितल्या असतील. आईने माझ्यासाठी मुद्दाम विसरलेल्या या दोन वस्तूमुळे मी मात्र नक्कीच ‘समृद्ध’ झालोय…!

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

• 

• 

• 

• 

जन्म आणि मृत्यूदरम्यान प्रत्येकालाच वेगवेगळ्या आपत्तीला सामोरे जावे लागते. कधी मानवनिर्मित तर कधी निसर्गनिर्मित आपत्ती कोसळते. कधी ती फारसा परिणाम करणारी नसते तर कधी ती प्रलयंकारी असते. आपत्तीला सामोरे जाणे म्हणजेच जगणे तर नसावे..?

चाळीस ते सत्तरच्या काळात जन्मलेल्या अनेकांना आपत्ती म्हणजे काय ? हे निश्चित सांगता येईल. वडीलधारी म्हणून या काळात जन्मलेली पिढीच आता आपल्या समोर ‘सिनिअर’ म्हणून आहेत. त्या अगोदरची पिढी एकतर विस्मृतीमध्ये गेलेली आहे किंवा मरणासन्न अवस्थेत पोहोचलेली दिसेल. चाळीसचे दशक सर्व जगालाच लक्षात राहणारे दशक ठरले. एकीकडे साथीचे रोग आणि दुष्काळाने ग्रासलेले अर्धे जग तर दुसरीकडे महायुद्धाच्या खाईत लोटलेले संपूर्ण जग. होय, महायुद्ध ही मानवनिर्मित आपत्तीच आहे ना ! एकोणविसाव्या शतकाच्या प्रारंभी उद्रेकासारखा उसळलेल्या प्लेगची साथ संपत नव्हती. त्यातच पहिले महायुद्ध झाले. पहिल्या महायुद्धानंतर जगाला नवी दृष्टी मिळाली. यंत्रयुगाने वेग घेतला. विज्ञान देखील गतिमान झाले. कधी नव्हे ते पर्यावरण शास्त्राकडे लक्ष गेले. शतकाच्या प्रारंभापासून चाळीस वर्षे खरंतर जग घडून गेलेल्या आपत्तीतून बाहेर पडू लागले होते. बहुदा आपत्ती व्यवस्थापन हे तेंव्हाच हळूहळू आकाराला येत असावे. त्यानंतर चाळीसच्या टप्प्यावर जग पुन्हा एकदा दुसऱ्या महायुद्धात ओढले गेले. नरसंहार, वित्तहानीचा उद्रेक सोबत अनेक रोगाच्या साथी याकाळात जगाने पाहिल्या. एकमात्र झाले, दुसरे महायुद्ध संपुष्टात आल्यानंतर पारतंत्र्यात अडकलेल्या अनेक देशांमध्ये स्वातंत्र्याचे वारे वाहू लागले. चाळीस ते साठच्या वीस वर्षांच्या काळात अनेक देश गुलामीतून मुक्त झाले. त्यामुळे एकोणिसाव्या शतकातील चाळीस ते साठच्या द्विदशकात स्वातंत्र्याची अनुभूती घेणारी पिढी ही खऱ्या अर्थाने भाग्यवान ठरली. त्यानंतर साठ ते ऐंशीच्या द्विदशकात सुखाच्या शोधात अडकलेल्या पिढीला फार मोठ्या आपत्तीला सामोरे जावे लागले नाही. देश उभारणी, औद्योगिक प्रगती, रोजगार यामध्ये ही पिढी अडकली.

ऐंशीच्या दशकानंतर जगभर उसळलेल्या वांशिक, धार्मिक दंगलीच्या आपत्तीला तोंड द्यावे लागले. त्यातच आखाती युद्धाने सगळ्या जगाला पुन्हा एकदा युद्धभूमीवर नेवून ठेवले. नैसर्गिक आपत्ती पेक्षाही आजवर मानवनिर्मित आपत्तीनेच सर्वाधिक नुकसान झाले हेच इतिहासात डोकावले तर आपल्या लक्षात येईल. नाही म्हणायला महापूर, भूकंप, चक्रीवादळे आणि रोगराईच्या साथी हे दरवर्षीच माणसांच्या नशिबी लिहिलेल्या आहेत. साठच्या दशकात जन्मलेली पिढी ही तशी आपत्तीला तोंड देण्याबाबत परिपूर्ण पिढी आहे असा माझा समज आहे. अर्थात याला अनेकजण खोडूनही काढण्याचा प्रयत्न करतील. परिपूर्ण यासाठी म्हणतोय कारण नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींना समजून घ्यायचा वयात या पिढीने अनेक आपत्ती नुसत्या अनुभवल्या नाही तर त्याला सामोरे जात झुंज देखील दिली.

आमच्या पिढीने काय नाही पाहिलंय…? असं सांगायची आता गरज पडणार नाही. कारण पूर, भूकंप, युध्दसदृश्य परिस्थिती, महागाई, बेरोजगारी, दंगली हे तर आता जगण्याचा अविभाज्य घटक बनलेत. पण आत्ता समज आलेल्या वयातील जी पिढी आहे ती पिढी आपल्या ‘सिनिअर’ पिढीशी एका गोष्टीत मात्र बरोबरी करू शकते. ती म्हणजे महामारीच्या अनुभूतीची. शंभर वर्षानंतर प्लेगपेक्षाही महाभयंकर अश्या ‘कोरोना महामारी’ला ही पिढी सामोरी जात आहे. प्लेगच्या भयावह कथा ऐकणाऱ्या आमच्या पिढीने महाप्रलंय बघितला, तसा दुष्काळ देखील अनुभवला. दरवर्षी येणाऱ्या रोगराईच्या साथीला धीराने तोंड दिले. आजकाल दोन देशांच्या सीमेवरचा तणाव ही आपत्ती नाहीतर पॉलिटिकल गेम झालेला आहे. त्यामुळे एखाद्या सिनेमासारखे त्याकडे पाहिल्या जाते. त्यामानाने गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीशी ज्या समजूतदार पणाने नवी तरुणपिढी तोंड देतेय ते पाहिल्यावर ‘आमच्या पिढीने अनेक आपत्तींना समर्थपणे तोंड दिलंय’ असं ‘सिनिअर’ पिढी नक्कीच म्हणणार नाही. त्यामुळे आमच्या पिढीने ७२ चा दुष्काळ पाहिला, स्काय लॅब पडताना पाहिले, प्रलयंकारी महापूर आणि भूकंप पाहिला, युद्धे पाहिली हे सांगताना नवी तरुण पिढी म्हणेल आम्ही तुमच्या बरोबरच कोरोना महामारी पाहिलीय……!

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

एकीकडे महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत श्री विठ्ठलाची आराधना करीत आषाढी एकादशी साजरी केली जात आहे. अध्यात्माची निर्मिती करणाऱ्या या पंधरवड्यात चारित्र्य आणि सभ्यतेचा मुखवटा धारण केलेल्या सेलिब्रिटींचा मुखवट्या मागचा भेसूर चेहरा समोर येताना दिसतोय. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा पती असलेला उद्योगी राज कुंद्रा (बरंच काही असलेला) हा पॉर्न फिल्म केसमध्ये मुंबई पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला. आणि विठ्ठलाच्या भक्तीत तल्लीन झालेला सारा महाराष्ट्र खडबडून जागा झाला. पॉर्न फिल्म इंडस्ट्रीतून आलेल्या एका संतीनीचे (महिला असल्याने संताचे संतीन असे समजावे) पार्ट्यांमधून आणि पत्रकार परिषदेतून शालीनतेचे गोडवे ऐकत असतानाच आता पॉर्न फिल्म इंडस्ट्रीचा मठाधिपतीच पोलिसांच्या हाती लागल्याने या फिल्मी लोकांच्या शालीनतेची नागडी सभ्यताच उघडी पडली आहे.

तीन-चार वर्षांपूर्वी ‘मी टू’ प्रकरणात अशाच स्त्रीवादी भूमिका मांडत फिल्मी संतीनींनी गोंधळ मांडला होता. आताही तसाच काहीसा प्रकार घडला. फक्त तो पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री मधला आहे. त्यामुळे आपल्याला तो निषिद्ध किंवा फारतर आपल्या सभ्यतेला अस्पृश्य वाटू शकतो. पण आता राज कुंद्राच्या पॉर्न फिल्म प्रॉडक्शन आणि डिस्ट्रिब्युशन प्रकरणाने फिल्मी सावित्र्या (सावित्रीचे अनेकवचन) आपल्या आलिशान लाईफ मधून बाहेर येत पत्रकार परिषदा घेताना दिसतील. ‘मी बाई संतीन माझ्या मागे दोन-तीन’ म्हणत आपलं ‘कास्टिंग काऊच’ कसं झालं…त्यांनी आपल्याला कशी ऑफर दिली….आपण ती कशी नाकारली याचं आत्मकथन पत्रकारांसमोर करतील. नाहीतरी सध्या कोरोनाच्या टेन्शन मधून लोकांना रिलीफ पाहिजे. लोकांना तणावमुक्त करणे हे कलावंतांचे कामच असते. त्याबरोबर उद्या चमचमीत आणि रसभरीत आर्टिकल लोकांच्या पुढ्यात टाकलं पाहिजे हे पत्रकारांची ड्युटी असते. अन जनतेचे लक्ष दुसऱ्या विषयाकडे वळविणे हे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे काम असते. त्यामुळे हा ‘योग’ चांगला जुळून आला आहे.

फेब्रुवारी २०२१ मध्ये अश्लील चित्रपटासाठी ‘न्यूड’सिन करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या आरोपाखाली मुंबई पोलिसांनी गुन्हा नोंद करीत अभिनेत्री गहना वशिष्ठसह एकूण ९ जणांना ताब्यात घेतले होते. त्यावेळी अश्लील चित्रफिती पेड मोबाईल अप्लिकेशनवर रिलीज करण्यात येत असल्याचे तपासात समोर आले होते. त्यानंतर पोलिसांनी याप्रकरणी राज कुंद्रा याचा असिस्टंट उमेश कामत याला अटक केली होती. त्यावेळी पहिल्यांदा राज कुंद्रा याचे नाव पोलिसांच्या रडारवर आले होते. त्यावेळी म्हणजेच फेब्रुवारी २०२१ मध्ये अभिनेत्री सागरिका शोना सुमन हिने पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणाचा मास्टर माईंड राज कुंद्रा असून त्याला अटक का केली जात नाही असा आरोप केला होता. सागरिकाला व्हिडीओ कॉल वर न्यूड ऑडिशन देण्याची विचारणा झाली होती. तिने ऑडिशन द्यायला नकार दिला होता. तिच्या आरोपानंतर ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी मालवणी पोलीस स्टेशन मध्ये राज कुंद्राच्या विरोधात इंडियन पिनल कोडच्या इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट आणि इनसिडेंट रिप्रिझेन्टेशन ऑफ वुमन ऍक्ट प्रमाणे गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. त्यानुसार मुंबई पोलिसांनी परवा राज कुंद्रा याला अटक केली आहे. भारतीय सिनेमा उद्योगात सेन्सॉर कार्यरत असल्याने चित्रपटातील अश्लीलता आणि देहप्रदर्शनावर बऱ्यापैकी नियंत्रण ठेवता येते. मात्र आता इंटरनेट आणि मोबाईलवरील वेगवेगळ्या ऍप मुळे ओटीटी सारख्या प्लॅटफॉर्मवर नंगानाच सुरू झाला आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये त्यांच्या संस्कृती आणि सभ्यतेनुसार अश्लीलतेची व्याख्या केली जात असली तरी भारतीय सभ्यतेमध्ये नग्नतेला अश्लीलच समजले जाते. आता या प्रकरणात न्यूड सिन करायला लावणारा आरोप हा बचावासाठी केला जातोय की आर्थिक मागणी पूर्ण केली नाही म्हणून केला जातोय हे तपासातून बाहेर येईलच. तोपर्यंत स्त्रीचे पाशवी शोषण म्हणून टीकेची राळ उठेल. आता हा ‘उद्योग’पती असलेला राज कुंद्रा गप्प थोडीच बसणार आहे…. त्याच्या मागेही मोठी लॉबी असणार…काही दिवस चर्चा करायला लोकांना विषय मिळणार…मग पुन्हा प्रकरणावर पडदा पडणार ! मोठ्या संकटातून सहीसलामत बाहेर पडलो म्हणत तो आणि त्याची गँग पुन्हा सार्वजनिक कार्यक्रमातून आपल्या श्रीमंतीचा ‘माज’ दाखवत फिरणार आणि आम्ही त्यांना उद्योगपती म्हणून गौरवणार….भारतीय कथांचा शेवट हा गोड असतो ना…..!

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

अवघ्या दोन दिवसांवर म्हणजेच २० जुलै रोजी आषाढी एकादशी आलीय. वर्षभर शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्याला खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच येणाऱ्या आषाढी एकादशीला कैवल्याचा राणा श्री पांडुरंगाच्या भेटीची ओढ लागलेली असते. तहान भूक विसरून अनवाणी पायाने काट्याकुट्याची वाट तुडवत टाळ-मृदंगाच्या गजरात दिंडीसह पंढरपूरकडे निघालेले वारकरी कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव आणि रोखण्यासाठी घातलेल्या निर्बंधांमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून पंढरपूरच्या वाटेवर दिसेना. तर मंदिरात कुलूपबंद झालेली विठूमाऊली देखील दर्शन देईना. देव भेटीची ओढ लागलेल्या भक्तांना माऊली दर्शन केंव्हा देणार हीच आषाढी एकादशीची आर्त हाक आहे. शिवारात कोसळणाऱ्या पावसाच्या सरी मध्ये विठूमाऊली शोधावी की रानात उगवणाऱ्या पिकांच्या कोंबामध्ये माऊली पहावी….अठ्ठावीस युगांपासून नित्यदर्शन देणाऱ्या देवाने गेल्या दोन वर्षांपासून मात्र कुलूपबंद व्हावं ! कैसी ही आगळीक झाली गे माये, माझा वैकुंठाचा राणा रुसला गे माये ।।

• 

• 

• 

• 

यंदा आषाढी एकादशी २०२१ साठी महाराष्ट्र शासनाने नियोजित कार्यक्रम घोषित केला असून यंदा मानाच्या फक्त दहा पालख्यांना आषाढी एकादशीला पंढरपूरला एसटी बस मधून येण्याला परवानगी दिली आहे. तर वाखरी मैदानापासून मंदिरापर्यंतचे दीड किलोमीटर एव्हढे अंतर पालखीतील वारकऱ्यांना पायी चालत जायला मंजुरी दिली आहे. १९५ संत महाराज मंडळींना पांडुरंगाच्या मुखदर्शनाची संमती दिली आहे. मानाच्या दहा पालख्यांसाठी सरकारने वीस बसेसची सोय केली आहे. संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज पालखी आणि ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखी सोबत १०० वारकऱ्यांना पांडुरंगाचे दर्शन घेता येणार आहे. कोरोना प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन पालख्यांसोबत येणाऱ्या प्रत्येकाची आरटीपीसीआर तपासणी केली जाईल. तसेच सर्व दक्षता आणि तपासण्या करूनच परवानगी देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त कोणत्याही सामान्य नागरिकाला दर्शन घेता येणार नाही. जवळपास नऊशे-साडेनऊशे वर्षांची परंपरा असलेली आषाढी वारी गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे सामान्य भाविकांच्या अनुपस्थितीतच साजरी केली जात आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या जीवनावर, त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांवर आणि जेलमध्ये मिळत असलेल्या सुविधा आणि अत्याचारावर जगातील अनेक भाषांमध्ये सिनेमे निघाले. कैद्यांचे मनपरिवर्तन करणाऱ्या स्टोरी देखील प्रेक्षकांना आवडल्या. पण त्यांच्यासोबतच नकळतपणे शिक्षा भोगणाऱ्या त्यांच्या पत्नीच्या इच्छेचं काय ? तिला शरीरसुखाच्या नैसर्गिक इच्छेपासून वंचित ठेवण्याचा अधिकार आहे का ? हा प्रश्न मात्र सामाजिक संकोच आणि कैद्यांबद्दल वाटत असलेल्या तिरस्कारामुळे ऐरणीवर येत नाही. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते-माजीमंत्री अण्णा डांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रश्नाला तोंड फोडले आहे. खरंच कैद्यांच्या पत्नीच्या स्त्रीसुलभ निसर्गदत्त अधिकाराची मुस्कटदाबी होवू नये असं समाजाला वाटते का…?

महाराष्ट्र राज्याचे तुरुंग महानिरीक्षक सुनील रामानंद यांनी परवा म्हणजे १२ जुलै रोजी कैद्यांना कारागृहाच्या कॅन्टीनमध्ये चिकन, मटण, अंडीपासून पनीर, श्रीखंड यासारख्या ८५ खाद्यपदार्थांची सुविधा उपलब्ध करीत असल्याचे आदेश पारित केले. या निर्णयाचे स्वागत करताना इस्लामपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत राज्याचे माजी मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते अण्णा डांगे यांनी एका नव्या विषयाच्या चर्चेला वाट मोकळी करून दिली. कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या पत्नीला पती मिलनाची मुभा शासनाने अटी व शर्थींसह द्यावी याकरिता शुल्क देखील आकारले जावे. यातून तुरुंग विभागाच्या उत्पन्नात देखील वाढ होईल असे वक्तव्य करून नव्या चर्चेला सुरुवात केली. १९९५ साली सत्तेवर आलेल्या भाजपा-सेनेच्या युती सरकारमध्ये आण्णा डांगे हे ग्रामीण विकास व पाणीपुरवठा विभागाचे मंत्री होते. अण्णा डांगे पुढे म्हणाले की, एखादा गुन्हा अथवा अपराध सिद्ध झाल्यावर आरोपीला शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात डांबले जाते. त्याने केलेल्या गुन्ह्याचे त्याला सतत स्मरण रहावे म्हणूनच तुरुंगात त्याचे जीवन कष्टप्रद ठेवले जाते. मात्र महाराष्ट्र सरकारने जर कैद्यांसाठी तुरुंगातील उपहारगृहातून चांगले सामिष आणि मिष्टान्न उपलब्ध केले तर गुन्हेगार गुन्हे करून तुरुंगात उपलब्ध केलेले पदार्थ खायला आत येऊन बसतील. मग त्यांच्या बायकांनी काय गुन्हा केलाय ? आता त्यांनी हे उपरोधाने म्हंटले की मनापासून ? हे त्यांनाच माहीत. पण याविषयावर गांभीर्याने चर्चा व्हायला काय हरकत आहे. हाच विषय अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड, जपान, जर्मनी सारख्या देशांमधून चर्चिल्या गेला तर आपण फार गांभीर्याने घेणार पण नाही. पण भारतासारख्या परंपरावादी देशात स्त्रीसुलभ विषयांवर चर्चा होणार असेल तर….?

मुळात गुन्हा केलेला सिद्ध झाल्यानंतर त्या गुन्ह्याची शिक्षा ही फक्त त्या गुन्ह्याला जबाबदार असणाऱ्या गुन्हेगारालाच होत नाही. तर त्याच्या पश्चात त्याचे कुटुंब, पत्नी, मुले यांना त्यांची काहीही चूक नसतांना गुन्हेगाराचे आप्त म्हणून समाजाकडून मिळणाऱ्या वागणुकीची शिक्षा त्यांना भोगावी लागते. एकीकडे तुरुंगात डांबलेल्या कैद्यांच्या वर्तणुकीत सुधारणा घडविण्या बरोबरच त्यांचे आरोग्य चांगले रहावे म्हणून जर सरकार त्यांच्या आहाराबाबत दक्ष राहणार असेल तर ही गोष्ट निश्चितच स्वागतार्ह आहे. याबरोबरच त्या कैद्यांच्या पत्नीच्या सुखाचा विचार करून तिला पती मिलनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी चर्चा घडवून काही नवा प्रयोग करता येईल का ? याचा विचार करायला काय हरकत आहे? चित्रतपस्वी व्ही. शांताराम यांनी निर्मिती केलेला ‘दो आँखे बारह हाथ’ नावाचा कैद्यांच्या मनपरिवर्तन घडविणारा हिंदी चित्रपट आठवतो ना ! त्यात खुल्या कारागृहाची कल्पना मांडण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना त्यांचे वर्तन पाहून बंदिस्त कारागृहातून काढून मोकळ्या वातावरणात शिक्षेचा कालावधी पूर्ण करता यावा अश्या खुल्या कारागृहाची निर्मिती केली. हा प्रयोग एक यशस्वी प्रयोग म्हणून सिद्ध झाला आहे.

स्त्रीच्या भावनांचा आणि संवेदनांचा सन्मान आणि नैसर्गिक अधिकार याचा विचार करून कैद्याच्या पत्नीला पती मिलनाचा अधिकार देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला तर स्त्रीत्वाचा सन्मान करणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरेल. अर्थात सर्व कडक नियमावली तयार करून त्यासाठी तुरुंगाच्या आवारातच इमारत बांधून ही सुविधा उपलब्ध करता येईल. त्यासाठी शुल्क देखील आकारले तर तुरुंग व्यवस्थापनाला उत्पन्न देखील मिळेल. शिवाय शिक्षा भोगताना कुटुंबाशी जोडलेला असल्याने शिक्षा पूर्ण करून सुटका झाल्यावर त्या कैद्याला आपल्या कुटुंबात परत जाता येईल. शिवाय तुरुंगात होणारे अनैसर्गिक प्रकार थांबून कैद्यांचे वर्तन देखील सुधारेल. ज्येष्ठ नेते, माजीमंत्री आण्णा डांगे यांनी भलेही उपरोधाने हा विषय चर्चेत आणला असेल पण मानवाधिकाराच्या कक्षेत येणाऱ्या या विषयावर साधक-बाधक चर्चा तर व्हायला हवी. मग तुम्हाला काय वाटतं..? कैद्याच्या पत्नीला पती मिलनाचा तिचा नैसर्गिक अधिकार द्यायला हवा…. आपल्या लाईक अन कमेंट अपेक्षित आहेत.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

युद्धात, राजकारणात आणि बुद्धिबळाच्या डावात कधी कोणती खेळी खेळल्या जाईल यात तर्कसंगती असावीच असा कोणताही नियम नसतो. जिंकण्यासाठीची खेळी एव्हढाच नियम तिथे लागू असतो. मग जिंकण्यासाठी कोणताही ‘आटापिटा’ केला तरी चालतो. विशेषतः राजकारणात विचारधारा, तत्वे यांना गुंडाळूनच जिंकण्यासाठी खेळी खेळावी लागते. भारतासारख्या बलाढ्य लोकशाही असलेल्या देशात तर आता निवडणूक जिंकण्यासाठी पक्षकार्य आणि पक्ष प्रतिमेपेक्षा रणनीती आखणारे पोलिटिकल स्ट्रॅटेजीस्ट नेमले जातात. पक्ष नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यापेक्षा या नेमलेल्या निवडणूक रणनीती आखणाऱ्या व्यक्तीवर विजयाची भिस्त ठेवली जाते. लोकशाहीसाठी हे किती घातक आहे…? याचे कुठल्याही राजकीय पक्षाला सोयरसुतक राहिलेले नाही. आता काही राज्यांच्या होवू घातलेल्या निवडणुका, २०२२ मध्ये होणारी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक आणि २०२४ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राजनीतिज्ञ प्रशांत किशोर हे कामाला लागले असून सध्या ते विरोधीपक्षांचे तारणहार बनले आहेत.

कॉंग्रेससारख्या प्रमुख राजकीय पक्षाला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी २०११ ते २०१४ पर्यंत भारतीय जनता पक्षाची रणनीती आखत होते तेच प्रशांत किशोर आता काँग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी सर्व विरोधकांची एकजूट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाच्या विरोधात राजकीय व्यूहरचना करण्यात गुंतले आहेत, हेच सर्वात मोठे राजकीय व्यंग निर्माण झाले आहे. २०११ मध्ये हेच प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी यांना गुजरातचे तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनविण्यासाठी रणनीती आखत होते. २०१४ मध्ये तर मोदींना देशाचे पंतप्रधान बनविण्यासाठी त्यांनी यंत्रणा लावली होती. त्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या पाठीशी प्रशांत किशोर उभे होते. या काळात हमखास निवडणूक जिंकून देणारे राजकीय रणनीतिकार अशी प्रतिमा प्रशांत किशोर यांची तयार झाली. जोपर्यंत पटतंय तोपर्यंत त्या नेत्यासाठी-पक्षासाठी काम करणाऱ्या प्रशांत किशोर यांनी ‘प्रोफेशन’ म्हणूनच याकडे पाहिले आहे. २०१९ पासून ते मोदींविरोधी किंवा भाजपा विरोधी म्हणून इतर राजकीय पक्षांना ते आपलेसे झाले आहेत. विशेषतः प्रादेशिक पक्षांना रणनीतिकारांची गरज असते. कारण त्यांचे अस्तित्व हेच मुळी विशिष्ट विषयांवर अवलंबून असते. मात्र राष्ट्रीय पक्षांना स्वतःची अशी स्वतंत्र विचारधारा, परंपरा, कार्यकर्त्यांची मजबूत फळी असते. आजवरच्या त्यांच्या कार्यामुळे समाजात त्यांची स्वतंत्र प्रतिमा निर्माण झालेली असते. अश्यावेळी त्यांना बाहेरचा रणनीती आखणारा प्रोफेशनल आयात करावा लागतो हेच त्या राजकीय पक्षाचे आणि एकूणच निकोप लोकशाहीचे दुर्दैव असते. अशावेळी ‘व्यक्ती महात्म्य’ वाढण्याचा धोका असतो. एक व्यक्ती त्या देशाच्या राजकीय स्थितीला स्वतःला हव्या त्या पद्धतीने आकार देताना दिसतो. अशावेळी तो राजकीय पक्ष अथवा विचारधारा आपले नैसर्गिक अस्तित्वच हरवून बसते. सध्या भारतीय राजकारणात हाच धोका प्रशांत किशोर यांच्या रूपाने निर्माण झाला आहे. केवळ सत्तेची लालसा आणि मोदींविरोध यामुळे पछाडलेल्या विरोधी पक्षांनी प्रशांत किशोर यांच्या रूपाने राजकीय व्यवसायाला खतपाणी घालण्याचे कार्य सुरू केल्याचे दिसत आहे. त्यात मोदी विरोध अधिक कडवा करण्यासाठी प्रशांत किशोर यांनी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नव्या राजकीय खेळी रचायला सुरुवात केली आहे. २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींचे पर्यायाने भारतीय जनता पार्टीचे पारिपत्य करण्यासाठी देशातील मोदींविरोधी राजकीय पक्षांची मोळी बांधण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. मोदींना तुल्यबळ ठरणारा ‘चेहरा’ सध्या देशातील कोणत्याही विरोधी पक्षांकडे नाही हे सर्वमान्य झाल्याने आता विरोधकांचा चेहरा शोधण्याचे काम प्रशांत किशोर करीत आहेत. त्यातूनच त्यांनी महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक माजी केंद्रीयमंत्री शरद पवार यांना मोदींविरोधी तुल्यबळ चेहरा म्हणून पुढे आणण्याची धडपड सुरू केली आहे. मात्र एकाचवेळी ते शरद पवार यांना पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून चर्चेत आणत असतांना आता त्यांना राष्ट्रपतीपदाचे विरोधकांचे उमेदवार म्हणून पुढे आणण्याची प्रशांत किशोर खेळी खेळत आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकांमधून वयोमान परत्वे उमेदवारी दाखल न करण्याचा निर्णय शरद पवार यांनी जाहीर केला असतांना त्यांचे नाव चर्चेत आणायला स्वतः शरद पवार साहेबांनी संमती दिली आहे का ? हा प्रश्न निर्माण होतो. मग पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारी बरोबरच आता राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसंदर्भात त्यांच्या नावाच्या चर्चेला त्यांची मूकसंमती आहे का ? हा देखील प्रश्न उपस्थित होतो. त्यातून दोन्हीपैकी कुठल्यातरी एका पदाची संधी मिळवू असा विचार पवार यांच्यासारखे मुरब्बी राजकारणी करतील का ?

स्वतःचा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर असताना निवडणूक प्रचारात वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी भरपावसात सभा गाजवत निवडणुकीचे चित्र पालटणारा हा नेता प्रशांत किशोर सारख्या राजनीतिज्ञा बरोबर दावपेचात सहभागी होवू शकेल का ? याचे उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य मतदार देखील देवू शकतील. शरद पवार हे आता सार्वत्रिक निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभे राहणार नाहीत हे त्यांनी स्वतःच घोषित केलेले असतांना विरोधीपक्षाचा चेहरा म्हणून त्यांचे नाव चर्चेत आणण्याची खेळी का खेळली जात आहे ? आता मुद्दा राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीचा…पंतप्रधान होता आले नाही तर निदान राष्ट्रपती तरी होवू अशी लालसा बाळगण्या इतके शरद पवार अपरिपक्व नक्कीच नाहीत. आता राष्ट्रपतीपदाच्या निवडीबाबत थोडेसे बघू…. या निवडणुकीत लोकसभा, राज्यसभा, एकूण तीस राज्यांच्या विधानसभा आणि केंद्रशासित दिल्ली व पुद्दुचेरीच्या विधानसभेचे निवडून आलेले सदस्य मतदार असतात. तांत्रिक भाषेत सांगायचे तर या सर्वांच्या निर्वाचक गणाच्या सदस्यांकडून (इलेक्टरल कॉलेज) राष्ट्रपती निवडला जातो. संख्यात्मकदृष्ट्या बघितले तर लोकसभेचे ५४३, राज्यसभेचे २३३ आणि तीस विधानसभांचे ४१२० असे एकूण ४८९६ मतदार आहेत. आता पक्षीय बलाबल बघितले तर लोकसभेत भाजपाचे बहुमत आहे. राज्यसभेतही भाजपाने शंभरी ओलांडलेली आहे. तीस विधानसभांपैकी पाच ते सहा भाजपा विरोधी राज्यांची गोळाबेरीज करून भाजपा उमेदवाराला आव्हान देण्याचा प्रशांतकिशोर यांचा खटाटोप आहे. २०२२ च्या या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपासमोर तगडे आव्हान उभे केले तर आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाची लोकप्रियता ओसरून तो पिछाडीला जाईल हा त्यामागचा प्रशांतकिशोर यांचा तर्क आहे. पण त्यासाठी शरद पवार हे ‘मुखवटा’ व्हायला तयार होतील का ? शरद पवार हे लाटेत वाहून जाणारे नाही तर लाटेवर स्वार होणारे राजकारणी आहेत हे विसरता कामा नये. त्यामुळे त्यांचे नाव चर्चेत येत असेल तर ते मूकसंमती दर्शवित मौन धारण करतील. वेळप्रसंगी ते मोदींसोबतही तडजोड करू शकतील. राजकारणात काहीही अशक्य नसते. स्वतःच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे स्थान मजबूत करण्यासाठी त्यांच्या राजकीय खेळी असतात. भल्याभल्यांना शरद पवार नावाचे रसायन अजून कळले नाही तिथे प्रशांतकिशोर कोण…?

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

वर्डप्रेस च्या ब्लॉगच्या दुनियेत प्रवेश करून मला जवळपास ७ महिने होवून गेलेत. ‘dhagedore.in’ हा मराठी भाषेतील ब्लॉग सुरू करताना भाषेच्या माध्यमातून अनेक अडचणी आल्या. संगणक युगातील नव्या प्रणाली आत्मसात करताना दडपण देखील होतं. कागद-पेन सोबत घेवून जगणाऱ्या माझ्यासारख्या माणसाला या डिजिटल जगात हरवल्या सारखं होवून गेलं. पण ठरवलं…जगाची भाषा भलेही इंग्रजी असेल आपण आपल्या मायबोलीतून (मराठी भाषेतून) आपल्या संवेदना मांडायच्या. शेवटी संवेदनेला भाषेचे कुंपण नसते. ती भावनेवर स्वार असते. जगात विविध भाषा असल्या तरी भावना एकच असते. आज सात महिन्यात पाच हजार वाचकांनी माझ्या ब्लॉगला भेट दिली हे ही नसे थोडके..! 🙏🙏🙏🙏

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

पृथ्वीच्या दिशेने १६ लाख किलोमीटर प्रति तास वेगाने येणारे महा सौरवादळ नेमके गेले कुठे ? ते पृथ्वीवर धडकणार होते. रविवार आणि सोमवार ( ११ जुलै आणि १२ जुलै ) या दोन दिवसात केंव्हाही हे महा सौरवादळ पृथ्वीवर आदळू शकेल ही संशोधकांची भीती खोटी ठरली की सौरवादळाने अचानक आपली दिशा बदलून पृथ्वीला धडकण्याचे टाळले की काय ? काहीच समजायला मार्ग नाही. दोन रात्री जागून काढल्या पण आकाशात उत्तरेकडे अग्नीच्या ज्वाळा काही दिसल्या नाहीत. बरं प्रचंड उलथापालथ होवून पृथ्वी वरील जनजीवन पार कोलमडेल हा अंदाज पण साफ खोटा ठरला आहे. त्यामुळे वादळ नक्की आले का ? हा प्रश्न नॉस्ट्रेडमसच्या भविष्यवाणी सारखाच अंतराळात लटकत राहिला.

स्पेस वेदर डॉट कॉम ( Space Weather.com ) च्या रिपोर्ट नुसार सूर्याच्या पृष्ठभागावर निर्माण झालेले हे महा सौरवादळ हे १६ लाख ९ हजार ३४४ किलोमीटर प्रति तास या वेगाने पृथ्वीच्या दिशेने निघाले असून दि. ११ जुलै (रविवार) अथवा दि. १२ जुलै या दोन दिवसात कोणत्याही क्षणी हे वादळ पृथ्वीवर येवून थडकेल. तर अमेरिकन अंतराळ संशोधन केंद्र, नासाच्या रिपोर्टनुसार या वादळाची गती आणखीन वाढू शकते त्यामुळे पृथ्वीचे वायूमंडल तप्त होवू शकते ज्यामुळे सॅटेलाइट वर याचा परिणाम होऊ शकतो. जीपीएस नेविगेशन, मोबाईल फोन सिग्नल आणि सॅटेलाइट टीव्ही मध्ये अडथळे निर्माण होवू शकतात. वीज पुरवठ्यात वीज प्रवाह एकदम गतिमान होवू शकतो. त्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर उडू शकतात.

यापूर्वी १९८९ मध्ये आलेल्या सौर वादळामुळे कॅनडा मधील क्यूबेक शहराचा विद्युत पुरवठा १२ तासांसाठी खंडित झाला होता. त्यामुळे लाखों लोकांना या संकटाचा सामना करावा लागला होता. तर १८५७ मध्ये आलेल्या जिओ मॅग्नेटिक वादळामुळे युरोप आणि अमेरिका मध्ये टेलिग्राफ नेटवर्क उद्ध्वस्त झाले होते. तर १५८२ साली आलेल्या सौरवादळाची सर्वसामान्यांना ‘हे सर्व जगच नष्ट होवू शकते’ अशी भीती निर्माण झाली होती. पण ती केवळ भीतीच ठरली होती. लाखों वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर आदळणाऱ्या उल्का, अश्म यामुळे पृथ्वीवरील जीवसृष्टीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला होता. पुन्हा तीच पुनरावृत्ती होईल या शंकेने माणूस घाबरतो. त्यामुळे अवकाशात नियमिततेने घडणाऱ्या छोट्या-मोठ्या घटनांनी देखील आपण विचलित होवून जातो.

आत्ता या घटनेमुळे देखील जग विचलित झाले नसेल तर नवलच म्हणावे लागेल. आजकाल संशोधकांचे अंदाज देखील भाकड ज्योतिषासारखे निघू लागले आहेत. एखादा अश्म जरी आपली कक्षा सोडून पृथ्वीच्या दिशेने येवू लागला तर लगेचच पृथ्वीच्या विनाशाच्या कथा नोस्ट्रेडमसाच्या भविष्यवाणीशी जोडून सांगण्याची स्पर्धा सुरू होते. त्यातही आपण किती अचूक सांगतो याचा गवगवा केला जातो. एकतर कोविड महामारीने सगळे जग त्रस्त झालेले आहे अश्यातच नव्या घटनांना सामोरे जाणे त्याच्या नशिबी आले आहे. एखाद्या विषयाचा अभ्यास सकारात्मक पद्धतीने लोकांसमोर मांडला तर त्याबद्दल भीती ऐवजी जिज्ञासा वाढू शकते. नाही तर ‘आभाळ पडलं पळा पळा’ अशी गत होवून जाते.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

सहा दिवसांपूर्वीच म्हणजेच दि. ५ जुलै रोजी मी 'एकशे साठ वर्षांचे झाले सोलापूर रेल्वेस्टेशन'ही ब्लॉगवर पोस्ट लिहिली. त्या पोस्टला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ती पोस्ट वाचून हल्ली पुण्यात दै.लोकमतचे उपसंपादक म्हणून कार्यरत असलेल्या श्री. प्रसाद कानडे यांनी त्यांच्या संग्रही असलेले १८६५ सालातील ग्रेट इंडियन पेनेनसुला रेल्वेच्या जीर्ण झालेल्या वेळापत्रकाची फोटोकॉपी पाठवून दिली. टंकलिखित असल्याने त्यातील आकडे अस्पष्ट झालेत. शिवाय गावांच्या नावांचा ब्रिटिशांकडून उच्चारात होणाऱ्या बदलाने त्याचे स्पेलिंग देखील अपरिचित वाटते. मात्र बारकाईने अभ्यास केला तर बदलणारी गावांची नावे लक्षात येतात. ढोबळमानाने अनेक अंदाज बांधता येतात. आणखी महत्वाचे म्हणजे लोकल ट्रेनचे देखील त्यात वेळापत्रक आहे.

भारतीय रेल्वेची जन्मदात्री म्हणून ओळखल्या जाणारी ग्रेट इंडियन पेनेनसुला रेल्वे ही कंपनी दि. १ ऑगस्ट १८४९ मध्ये अस्तित्वात आली. कंपनीचे लंडन आणि मुंबई येथे मुख्यालय होते. कंपनीने मुंबई ते ठाणे या ३३.८ कि. मी. अंतरावर पहिल्यांदा रेल्वे चालविण्याचा प्रयोग दि. १६ एप्रिल १८५३ मध्ये यशस्वी केल्यानंतर दि. १ मे १८५४ मध्ये ठाणे ते कल्याण हा कठीण मार्ग दोन बोगद्यासह कार्यान्वित केला. पुढे दि. १२ मे १८५६ मध्ये कल्याण ते खोपोली (पळसदरी मार्गे) हा मार्ग खुला केला. तर दि. १४ जून १८५८ मध्ये खंडाळा-पुणे रेल्वेमार्ग तयार होवून रेल्वे पुण्यापर्यंत आली. पुढे १८६० पर्यंत पुणे ते बारसी रोड (आत्ताचे कुर्डुवाडी) आणि सोलापूर पर्यंत रेल्वेमार्ग तयार झाला. पुढे १८६५ पर्यंत सोलापूर ते मद्रास (आत्ताचे चेन्नई) पर्यंत ग्रेट इंडियन पेनेनसुला रेल्वेचे जाळे पसरले. याच काळात मुंबई उपनगरांना जोडणारी लोकल ट्रेन देखील अस्तित्वात आलेली होती. मुंबई, माहीम, ठाणे, कल्याण या मार्गावर लोकल धावत होती.

• 

• 

• 

• 

ग्रेट इंडियन पेनेनसुला रेल्वेच्या मुंबई ( त्यावेळच्या बॉम्बे ) ते पुणे आणि पुढे बारसी रोड ( आत्ताचे कुर्डुवाडी) आणि सोलापूर पर्यंतच्या दि. १ फेब्रुवारी १८६५ पासून लागू केलेल्या वेळापत्रकात निरखून पाहिले तर त्यात त्याकाळच्या रेल्वे प्रवासाला लागणारा वेळ देखील समजतो. सोलापूर ते पुणे हे २३० कि. मी.चे अंतर कापण्यासाठी त्याकाळी जवळपास दहा तासांचा कालावधी लागायचा. अर्थात सुरुवातीला वाफेवर चालणारे इंजिन त्यानंतर डिझेल इंजिन आल्यावर हा कालावधी कमी होत होत साडेतीन तासांवर आला. अर्थात नॅरो गेज, मीटर गेज आणि ब्रॉड गेज बरोबरच इंजिनच्या क्षमतेमध्ये वाढ ही प्रगती देखील तेव्हढीच महत्वाची ठरली. म्हणजेच साडेसहा तास वेळेची बचत करण्यासाठी रेल्वेला जवळपास दीडशे वर्षे लागली असे म्हणता येईल.

सैन्याच्या हालचालींना वेग यावा याबरोबरच कापूस, सूत, ऊस, मसाल्याच्या पदार्थांची निर्यात वाढविण्याच्या उद्देशाने ब्रिटिशांनी जरी भारतात रेल्वे आणली असली तरी चाक आणि गतीचे तंत्र आणल्याने पारतंत्र्यात राहणाऱ्या भारतीयांची ते प्रगती रोखू शकले नाहीत. ब्रिटिश राजवटीच्या सूर्याचा कधीच अस्त होणार नाही अशी मिजास दाखविणाऱ्या ब्रिटिशांच्या सत्तेची पाळेमुळे या रेल्वेच्या प्रसाराने उखडली गेली. कारण दळणवळणाचे सुरक्षित आणि वेळेची बचत करणारे साधन उपलब्ध झाल्याने स्वातंत्र्याच्या लढ्याला देखील गती मिळाली. कित्येक क्रांतीकारकांना, स्वातंत्र्य सेनानींना याच रेल्वेने त्यांच्या योग्य ठिकाणी सुरक्षित पोहोचविण्याचे काम चोख बजावले होते. पुढे स्वातंत्र्यानंतर १९५१ मध्ये ग्रेट इंडियन पेनेनसुला रेल्वे कंपनीने भारतातून आपला गाशा गुंडाळला आणि ही रेल्वे भारतीय मध्य रेल्वे म्हणून ओळखली जावू लागली.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

1. वैभवशाली परंपरा आणि संस्कृती असलेल्या भारतदेशाला सततच्या दुष्काळाशी आणि रोग साथीशी मुकाबला करताना सर्वात जास्त कंगाल बनवले ते त्याकाळी स्थापित असलेल्या राजवटींनी.
2. गेल्या सातशे-आठशे वर्षांचा भारताचा इतिहास पाहिला तर विस्तारलेली मुघलशाही आणि त्याच्या अंकित असणाऱ्या छोट्या राजेशाही आणि सरंजामदारांच्या सत्ता आणि त्यांच्यातील सततच्या संघर्षाने बरबटलेला इतिहास आहे.
3. सतराव्या शतकात व्यापारी म्हणून आलेल्या इंग्रजांनी भारतातील राजेशाही मधील सत्तासंघर्षाचा फायदा उचलत ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य स्थापन करीत भारताला पारतंत्र्यात ढकलले.
4. कंपनी राज आल्यानंतर जनतेवरील जुलूम अधिकच वाढला. दुष्काळ ही नैसर्गिक आपत्ती. सततचा दुष्काळ, अन्नधान्याची कमतरता त्यात राजवटीचा जुलूम यामध्ये जनता उपाशी तडफडून मेली.
5. हीच गोष्ट रोगांच्या साथीच्या महामारीच्या बाबतीतही झाली. प्लेगच्या सर्वात मोठ्या तिसऱ्या लाटेतही मृत्यूची संख्या वाढण्यामागे ब्रिटिशांची जुलमी राजवट कारणीभूत होती.
6. आता स्वातंत्र्यानंतर लोकांनी निवडलेले सरकार असतानाही महामारीच्या विरोधात उपाययोजना करताना यंत्रणेमधील त्रुटी आणि भ्रष्ट वृत्तीमुळे महामारी नियंत्रणात आणण्यात सरकारला अजून यश मिळत नाही.

भारताला दुष्काळाची मोठी परंपरा आहे. इसवी सन १३९६ ते १४०८ या काळात सतत १२ वर्षे पडलेला दुष्काळ दुर्गादेवीचा दुष्काळ म्हणून ओळखला जातो. १६३० ते १६३४ या काळातील महाराष्ट्रातील दुष्काळ, १७६९ ते १७७३ या काळातील बंगालचा दुष्काळ, १७८९ ते १७९२ या काळातील दोजी बारा दुष्काळ अशी दुष्काळाची मोठी परंपरा भारताला आहे. या दुष्काळात कोट्यवधी मृत्यू झाले. भारतात आलेल्या महाभयंकर दुष्काळाच्या मुळाशी राजसत्तेकडून निर्दयपणे केलेले जनतेचे शोषण, साधनसंपत्तीची असंतुलित आयात आणि दुष्काळाच्या काळात राजसत्तेने अत्यंत क्रूरपणे केलेली करवसुली प्रामुख्याने होती. उपासमारीने तडफडून मरायला टेकलेले शेतकरी कर भरू शकत नव्हते. पण राजसत्ता मात्र मरणाऱ्या माणसांकडूनही करवसुली करायला मागेपुढे पहात नव्हती.

जुलमी राजसत्तेच्या विरोधात जनक्षोभ उसळून झालेल्या बंडामध्ये प्लेगच्या साथीत ब्रिटिश राजवटीतील पुण्याचा कमिशनर जनरल रँडचा खून हे प्रकरण इतिहासात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. १८९७ च्या प्लेग महामारीत ब्रिटिशांनी एक कायदा संमत केला. त्या कायद्याच्या आधारावर ब्रिटिशांनी नागरिकांचा अनन्वित छळ सुरू केला. साथीचा संसर्ग वाढू नये हे कारण पुढे करीत वसाहती विस्थापित केल्या. उपचार आणि उपाययोजनांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात उभारण्यात आलेल्या विलगिकरणाच्या छावण्यात ब्रिटिश लष्कराने लूटमार सुरू केली. पुण्यात याप्रकाराने असंतोष उसळला. त्यातूनच दामोदर, बाळकृष्ण आणि वासुदेव हरी चाफेकर या तिघा क्रांतिकारक बंधूंनी पुण्याचे कमिशनर जनरल रँड यांच्यावर गोळ्या झाडून त्यांचा खून केला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या रक्तरंजित इतिहासाला या घटनेने सुरुवात झाली. चिडलेल्या ब्रिटिश सरकारने या तिघा क्रांतिकारी बंधूंना फाशीवर लटकावले. महामारीमध्ये अत्याचाराने मृतांची संख्या वाढत असताना उसळलेल्या जनक्षोभातून क्रांतीची बीजे पेरल्या गेली. हा इतिहास आहे.

हिवताप, मलेरिया, प्लेग, डेंग्यू, देवी, महारोग, कुष्ठरोग अश्या अनेक महामाऱ्यांशी लढा देताना रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या रुग्णसंख्येपेक्षा व्यवस्थेच्या भ्रष्ट आणि जुलमी यंत्रणेमुळे मृत्यूची संख्या वाढल्याची भारतीय इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत. निदान आता लोकांची राजवट असलेल्या लोकशाही प्रणालीत कोरोना महामारीच्या निर्मूलनाच्या वेळी पुन्हा त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होवू नये हीच जनतेची इच्छा आहे. प्लेग महामारीच्या कालखंडात विज्ञानाला अद्ययावत तंत्रज्ञानाची जोड नव्हती. त्यामुळे प्लेगची लस शोधून काढायला ३० ते ४० वर्षांचा कालावधी लागला. मात्र आता तंत्रज्ञान अद्ययावत झालंय. त्यामुळे कोविड वर लस शोधायला एक वर्षाचा कालावधी देखील प्रगत राष्ट्रांना पुरेसा ठरला. विज्ञान आणि यंत्रज्ञानात जरी प्रगती साधलेली असली तरी आपत्कालीन व्यवस्थापनात (डिझास्टर मॅनेजमेंट) शिरलेल्या भ्रष्ट यंत्रणेमुळे उपाययोजना राबविण्यात त्रुटी निर्माण होतात. याचा परिणाम महामारीत बळींची संख्या वाढण्यात होतो. इंजेक्शन्स, औषधांचा तुटवडा, हॉस्पिटलच्या यंत्रणेतील ढिसाळपणा, लूटमार यावर सरकारने नियंत्रण मिळविले तरच या महामारीच्या संकटावर आणि वाढणाऱ्या मृत्यूच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवता येईल. हा प्रत्येक नागरिकांचा हक्क आहे. कारण हा देश लोकनियुक्त सरकार चालविते.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

भारतातील पहिली रेल्वे १६ एप्रिल १८५३ रोजी मुंबई ते ठाणे या दरम्यान धावली. ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वे ही कंपनी स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर हळूहळू तिचा सर्वत्र प्रसार सुरू झाला. त्यातूनच २३ ऑक्टोंबर १८५९ रोजी पुण्यापर्यंत आलेल्या रेल्वेने पुणे ते बारसी रोड म्हणजे आत्ताचे कुर्डुवाडी पर्यंत मजल मारली. त्यानंतर मुंबई ते मद्रास म्हणजे आत्ताचे चेन्नईकडे मार्गस्थ होणारी रेल्वे १८६० मध्ये सोलापूर पर्यंत आली. निश्चित तारीख मिळाली नसली तरी सोलापूर रेल्वे स्थानकाचे हेच वर्ष गृहीत धरावे लागेल. म्हणजेच आजमितीस सोलापूर रेल्वेस्थानक हे १६० वर्षांचे झाले आहे.

भारतावर गुलामी लढणाऱ्या ब्रिटिश सत्तेला १८५० ते १८६० हे दशक जसे राजवटीसाठी धामधुमीचे होते तसेच भारतीयांसाठी देखील हे दशक महत्वाचे ठरले होते. १७ व्या शतकाच्या सुरुवातीला व्यापारासाठी आलेल्या इंग्रजांनी १७५६ च्या प्लासीच्या लढाईत सिराजउद्दौलाचा पराभव करीत खऱ्या अर्थाने ईस्ट इंडिया कंपनीचा अंमल सुरू केला. पुढे शंभर वर्षे एक-एक प्रदेश काबीज करीत संपूर्ण भारत, नेपाळ, अफगाणिस्तानात कंपनीची सत्ता स्थापन केलेल्या ब्रिटिशांना १८५० पासूनच सत्तेला हादरे बसू लागले. या दरम्यान लष्कराच्या वाहतुकीसाठी उपयुक्त ठरणारी रेल्वे त्यांनी १८५३ मध्ये भारतात आणली. गोऱ्या लोकांना घेवून धावणाऱ्या या रेल्वेत तेंव्हा अंधश्रध्देपोटी भारतीय बसायला देखील घाबरायचे. १८५७ च्या लष्करी उठावानंतर ब्रिटिश सत्तेमध्ये मोठा फेरबदल झाला. ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतातील सत्ता काढून घेत राणी व्हिक्टोरियाची राजवट १८५८ पासून सुरू झाली. कंपनीच्या व्हॉइसरॉयच्या जुलमी अनिर्बंध राजवटीला थोडासा लगाम घालत ब्रिटिशांनी सत्ता चालविताना पहिल्यांदाच भारतीयांच्या नागरी सुविधांचा विचार सुरू केला. याबरोबरच लष्कराचे दळणवळण अधिक मजबूत करण्यासाठी भारतभर रेल्वे मार्गाचे जाळे पसरविण्यास सुरुवात केली. याचकाळात मुंबई ते मद्रास रेल्वेमार्ग सुरू करण्यामागे देखील मद्रास येथील लष्कराच्या कंपनीला सुविधा मिळावी हाच ब्रिटिशांचा प्रमुख हेतू होता. काहीही कारण असले तरी यानिमित्ताने का होईना भारतात रेल्वे सुरू झाल्यापासून अवघ्या सहा-सात वर्षात रेल्वेची चाकं सोलापूरपर्यंत पोहोचली हे मात्र खरं आहे.

• 

• 

सोलापूरला ब्रिटिश ‘शोलापूर’ म्हणायचे. त्यांचा उच्चार सदोष असला तरी सोलापूर हे स्वातंत्र्याच्या उठावात खरोखरच ‘शोला’पूर बनले होते. या रेल्वेने ब्रिटिशांच्या सत्तेला जशी मजबुती दिली. अगदी तशीच मजबुती भारतीय समाजाच्या विकासाला दिली. या रेल्वेमुळेच सोलापूरचे औद्योगिकीकरण जसे झपाट्याने वाढले तसेच स्वातंत्र्य लढ्याचे केंद्र म्हणून देखील सोलापूर पुढे आले. संपूर्ण भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याअगोदर १९३० मध्ये सोलापूर शहर हे तीन दिवसांसाठी ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त झाले होते. केवळ रेल्वे आल्याने या शहराचा औद्योगिक कायापालट जसा झाला तसाच स्वातंत्र्याच्या लढ्याला वेग मिळाला त्याचेच हे उदाहरण म्हणावे लागेल. सोलापूर मिल ही त्याकाळी आशिया खंडातील सर्वात मोठी सूतगिरणी म्हणून लौकिक प्राप्त होती. त्याकाळी या मिलमध्ये दहा हजार कामगार होते. कामगारांच्या वसाहतींनी भरलेल्या सोलापूरला गिरणगाव म्हणून देखील ओळख मिळाली. रेल्वेमुळेच नवे तंत्रज्ञान या शहरात फार लवकर पोहोचले. मुंबई नंतर मोठमोठे उद्योग सोलापुरात उभारले गेले. या रेल्वेमुळेच सोलापूरला पारतंत्र्यात असतांनाही वैभव प्राप्त झाले होते.

सोलापूरचे सर्वात पहिले म्हणजे १८६० मधील रेल्वेस्टेशन नेमके कुठे होते ? आणि त्याचे स्वरूप कसे होते ? याबाबत जुनी छायाचित्रे किंवा माहिती उपलब्ध होत नाही. मात्र सध्या असलेल्या ठिकाणीच जर रेल्वे स्थानक असेल तर रेल्वेच्या इमारतीच्या विस्तारीकरणात त्याकाळचे ‘नॅरो गेज’ रेल्वेस्टेशन इतिहासजमा झाले असावे. नॅरो गेज, मीटर गेज आणि पुढे ब्रॉड गेज असे रेल्वेमार्गाचे बदल होत गेले तसे स्टीम इंजिन, कोळसा इंजिन, डिझेल इंजिन ते आता विद्युतीकरणाकडे जाणारे रेल्वे इंजिन हे गेल्या १६० वर्षातील रेल्वेचे विकासात्मक बदल या सोलापूर रेल्वेस्थानकाच्या प्लॅटफॉर्मने बघितले आहेत. प्रवाशांच्या सुखदुःखात सोबत करत त्याला यशाच्या प्रवासाला हिरवा झेंडा या स्थानकाने अव्याहतपणे दाखवला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे युनियन जॅक खाली उतरवून स्वतंत्र भारताचा राष्ट्रीय ध्वज फडकताना या रेल्वेस्थानकाने लाखों भारतीयांना सुरक्षित आपल्या घरी परतताना पाहिले आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

सीमेवर कधी युद्धाची ठिणगी पडेल या तणावात लष्कर आहे. भारत आपल्या वरचढ होईल या तणावात पाकिस्तानचा अब्बाहुजूर चीन आहे. अमेरिकेचे लष्कर गेल्यावर काय होईल ? या तणावात अफगाण आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या भीतीने सर्व भारतीय तणावात आहेत. मात्र मिस्टर परफेक्टनिस्ट अमीर खान आणि किरण राव यांच्या ‘तलाक’ने पुढे काय होईल ? म्हणून भारतीय मीडिया तणावात आहे. मी गुडघाभर पाण्यात उभा आहे, तुझ्याकडे किती पाणी साचलं ? असले भुक्कड प्रश्न विचारत मुंबई तुंबलीचे वार्तांकन करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला आता ‘अमीर-किरण’च्या तलाकचा विषय चघळायला मिळाला. म्हणजे मिस्टर परफेक्टनिस्टने तलाकचा ‘तुकडा’ फेकला आहे. लॉक डाऊनमुळे उपासमारी सहन करणाऱ्या सर्वसामान्यांना त्याचं काय पडलंय….?

२००१ साली प्रदर्शित झालेल्या आशुतोष गोवारीकरच्या ‘लगान’ या हिंदी चित्रपटाचा ‘भुवन’ नावाचा नायक असलेल्या अमीर खानच्या दुसऱ्या लग्नाची प्रेमकहाणी पडद्यामागे सुरू झालेला हाच तो सिनेमा. ‘लगान’च्या पडद्यावरच्या प्रेमकहाणीला ऑस्करपर्यंत नेले. तर याचवेळी असिस्टंट डिरेक्टर असलेल्या किरण रावशी सूत जुळवत तिला बोहल्यावर चढवत अमीरने किरणला खान कुटुंबाची सदस्य बनवत पत्नीची रिकामी झालेली जागा भरून काढली. नट-नट्यांच्या प्रेमकहाण्या आणि त्यांची लग्ने तसेच त्यांचा ‘डिव्होर्स’ हा सिनेरसिकांचा खरंतर आवडीचा विषय आहे. कोणत्या अभिनेत्याने कोणत्या अभिनेत्रीला गटवले यापेक्षा किती वर्षे तो तिच्यासोबत राहिला ? यावर तो किती आदर्श आणि कुटुंबवत्सल आहे हे ठरविणाऱ्या भाबड्या समाजाला नेहमीच ‘चुतीया’ समजत हे नट-नट्या आपला पडद्यामागचा भोग भोगत असतात. सिनेमाचं आकर्षण असणारा समाज मात्र त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचत असतो. समाज-सभ्यता आणि संस्कृती याची कोणतीही चाड नसलेले हे नट-नट्या आपल्या भोंगळ जीवनवादाचे प्रदर्शन मात्र मांडत असतात. लग्न करताना जशी लोकप्रियता मिळविण्याचा प्रयत्न करतात तसाच प्रयत्न ते ‘डिव्होर्स’ घेताना सुद्धा करतात. यात सुद्धा त्यांचं कोणतं ना कोणतं फायद्याचं गणित असतंच. त्याला ते ‘मुक्त जगण्याचं स्वातंत्र्य’ असं बरळत आपण थोर विचारवंत असल्याचा खोटा अभिनय करत असतात.

याच अमिरखानने काही वर्षांपूर्वी माझ्या पत्नीला आणि मुलाला या देशात असुरक्षित वाटते असं विधान करून खळबळ उडवून दिली होती. आता तलाक नंतर किरण राव आपल्या लेकराला घेऊन कुठं राहणार आहे ? कदाचित आपल्या ‘डिव्होर्स’चं दुःख विसरायला दोन-चार वर्षे ती परदेशात पण जाईल. किंवा आमिरच्या ‘त्या’ विधानाशी आपला काही संबंध नाही असं म्हणून ती ‘लगीन’ तुटल्याची मिळालेली ‘लगान’ घेऊन गपगुमान इथेच भारतात राहील. आम्ही आता पती-पत्नी या नात्यापेक्षा पुढे गेलो आहोत. दोघेही सगळी कर्तव्ये पार पाडत आपला वेगळा ‘स्पेस’ जगणार आहोत. असा भलामोठा आदर्श कार्यक्रम सांगत हे पुन्हा नव्या भोगनात्याला सज्ज होणार. आम्ही मात्र त्यांच्या आयुष्यातल्या या चढउताराचा सिनेमा आपल्या डोक्यात तयार करणार.

हा सर्व प्रसिद्ध, करोडपतींच्या अस्सल जीवनवादाचा विषय मीडिया चघळत आपला टीआरपी वाढविणार. रोजच मृत्यूच्या भयाखाली उपासमार सहन करत असह्य झालेलं जगणं जगणारी माणसे हा विषय डोळ्यातील बुबुळे बाहेर पडे पर्यंत डोळे वासून पहात बसणार. आम्ही सर्वसामान्य आपल्या आयुष्यात असलं नाट्य कधीच घडू नये म्हणून आपल्या कष्टाचे आणि वेदनेचे ‘लगान’ या धनदांडग्यांकडे भरत राहणार आहे लोक स्वतःच्या माजाचे नवे समर्थन करत प्रत्येक टप्प्यावर नवा ‘लगान’ वसूल करणार. शेवटी त्यांच्या खासगी आयुष्यातील हा ‘हाय व्होल्टेज’ ड्रामा माध्यमांचा टीआरपी वाढविण्यासाठीच असतो. बाकी सरकारचा कर बुडवत संपत्तीची वाटणी करत विभक्त होण्याचे नाटक करणाऱ्या या जमातीपासून समाजाला कोणता विचारवाद अपेक्षित असतो…?

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

हा प्रश्न फक्त माझ्यापुरता किंवा माझ्या शहरापुरता मर्यादित नाही. प्रत्येक देशातील नागरिकांच्या व्यवहार्य जीवनमानाचा प्रश्न आहे. कोरोनाला प्रतिबंध करायला मार्ग सापडत नाही, तो ‘स्प्रेड’ होवू नये म्हणून ‘लॉक डाऊन’ करायचे ही तात्पुरती उपाययोजना आणखी किती दिवस, किती महिने, किती वर्षे अंमलात आणणार…? लॉक डाऊनमध्ये शिथिलता दिली की लोकांची गर्दी होणार…मग पुन्हा कोरोनाचे संक्रमण वाढणार. एका अनामिक दडपणाखाली जगणाऱ्या नागरिकांना मोकळा श्वास कधी मिळणार ? सर्वात महत्वाचे घरात बंदिस्त केलेल्या नागरिकांना जगावायचे कसे ? औषध सापडत नसेल तर कमीतकमी नुकसान देणारी उपाययोजना तरी शोधा…. शत्रू समोरच येवून उभा ठाकला तर कमीतकमी जीवितहानी सोसून त्याच्यावर हल्ला करायचा हेच युद्धशास्त्र सांगते. रोजच्या जगण्यात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. आता त्यावर सर्वसमावेशक उपाय हवा आहे.

भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात हे लॉक डाऊनचे भयनाट्य मार्च २०१९ पासून सुरू झाले आहे. त्यामुळे सगळे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. काम बंद असल्याने रोजगार मिळेनासा झालाय. तर प्रत्येक देशाच्या उत्पादकतेवर परिणाम झालेला आहे. ‘एका बाथरूममध्ये सगळेच नागडे‘ या न्यायाने सगळ्या जगाचीच ही अवस्था आहे हे लॉजिक किती दिवस चालवायचं. परिस्थिती काही न करताच पालटणार नाही. कोणत्याही प्रकारचे नुकसान न होता जीवितहानी न होता हे युद्ध जिंकण्याची देखील शक्यता मावळली आहे. आता सध्या जेव्हढ्या उपाययोजना अंमलात आणल्या जात आहेत. त्यातून फारसं काही साध्य होताना दिसत नाही. उलट एव्हढ्या उपाययोजना अवलंबून देखील मृत्यू हे होतच आहेत. पण मृत्युदर वाढलेला नाही असं म्हणत आपण केवळ आशावाद जागवत आहोत. यापेक्षा वेगळे काही घडत नाही. कोरोना विषाणूचा प्रभाव आपोआप कमी होईल. त्याचा संपर्क झाला नाही तर तो नष्ट होईल. हे प्रत्यक्ष कृतीत आणणे म्हणजे बंदूक रोखलेल्या शत्रूसमोर न जाता बंकर मध्ये लपून बसा असे म्हणण्यासारखे आहे. शत्रू माघारी जाणारच नसेल तर लपून बसण्यापेक्षा त्याच्याशी दोनहात करणे केंव्हाही शहाणपणाचे ठरणार आहे. आपण हे सर्व मृत्यूच्या भीतीने करत आहोत का ? मग सध्या आपल्या सोबत असे किती आजार आणि रोग आहेत ? ज्यामुळे दरवर्षी लाखो लोक मृत्युमुखी पडतात. अपघाती मृत्यूचे प्रमाण किती आहे ? याकडे एकदा नजर वळवून बघा. अपघातात मृत्यू होण्याचे टाळण्यासाठी आपण दळणवळण बंद ठेवू शकतो का ? बरं त्या समस्येवर उपाययोजना करूनही अपघात हे घडतातच. मृत्यू होतातच. हार्ट अटॅक, डायबेटीस, कॅन्सर असे अनेक दुर्धर आजार आहेत ज्यावर चांगल्या दर्जाची ट्रीटमेंट देखील उपलब्ध आहे. पण या आजारातही मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. पण म्हणून आपण त्यासाठी लॉक डाऊन पाळतो का ? केवळ संसर्गजन्य रोग म्हणूनच जर लॉक डाऊन पाळणार असू तर जगात यापूर्वीही किती साथी आल्या. त्या साथीचा मृत्युदर काय होता ? आणि त्यावेळी लॉक डाऊन सारखी उपाययोजना किती काळ अंमलात आणली ? याचा आता अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

बरं सगळं खुले करून आपण मृत्यूला सामोरे जावू म्हणजेच जपानी ‘हाराकीरी’ करू असं मला मुळीच म्हणायचं नाही. ज्यावेळी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करताना आपल्याजवळ कोणत्याही प्रकारची लस उपलब्ध नव्हती. तेंव्हा जनजीवन बंदिस्त ठेवणे हा उपाय योग्य होता. आता कोविड 19 वर लस तयार होवून ती परिणामकारक म्हणून सिद्ध झालेली असतानाही केवळ त्याचे उत्पादन आणि वितरण नियोजित पद्धतीने सरकारला करता येत नाही म्हणूनच पुन्हापुन्हा ‘लॉक डाऊन’चे अस्त्र वापरले जात आहे. हीच वेदना देणारी बाब आहे. कोविशील्ड आणि को वॅक्सिन या लसींच्या उत्पादना बरोबरच बाहेरून देखील लस खरेदी केल्यानंतर मोफत लसीकरणाची सरकारने मोहीम देखील सुरू केली. पण नियोजनाअभावी त्याचा पुरता फज्जा उडाला आहे. रोजच मरण समोर असेल तर माणूस मरणाची देखील चिंता सोडून देतो. आता माणसं घाबरत आहेत ते हॉस्पिटलच्या बिलाला. खासगी हॉस्पिटल मधील उपचार सर्वसामान्यांना परवडणारे नाहीत. सरकारने लॉक डाऊनमुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी उपचार खर्चावर नियंत्रण आणले. तर सर्वसामान्य माणूस त्याच्या कामाच्या ठिकाणी निर्धास्तपणे जाऊ शकेल. आर्थिक व्यवहारावर परिणाम करणाऱ्या उपाययोजना राबविण्यापेक्षा कमीतकमी नुकसानीच्या उपाययोजना भारतासारख्या विकसनशील देशांना उपयुक्त आहेत. अन्यथा वेगवेगळ्या रोगामुळे, अपघातामुळे मृत पावणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्याकडे सरकार कुठे गांभीर्याने बघते ? जवळपास दीड वर्ष पूर्ण होत आले आहे. देशाची उत्पादकता घसरली आहे. सामान्यांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. महागाई वाढत आहे. अश्यास्थितीत जीडीपी घसरलेलाच राहणार. एक सारखं रिकामेपण आले की माणसांची क्रयशक्ती नष्ट होते. ही एकप्रकारची राष्ट्रीयहानीच आहे. कोरोनापासूनच्या बचावासाठीच्या उपाययोजना बाबत एकीकडे जनजागृती सुरूच आहे. आता उपचाराच्या खर्चावर नियंत्रण आणले तर लॉक डाऊन करण्याची गरज भासणार नाही.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.