लॉक डाऊन मधल्या सवयी आता विसरायच्या का…?

  • गेल्या कित्येक वर्षांपासून धकाधकीच्या जीवनात आपण आपले कौटुंबिक सुख हरवून बसलो होतो. लॉक डाऊनमुळे कुटुंबात एकत्रितपणे वेळ घालवण्याची संधी मिळाली.
  • बालपणी घरातील वडीलधारी मंडळींकडून झालेल्या संस्काराची पुन्हा उजळणी झाली.
  • प्रत्यक्ष भेट होत नसली तरी ख्याली खुशाली विचारण्यासाठी का होईना जिवलग मित्रांशी सुखसंवाद साधला गेला.
  • कमाई बंद आणि बाजार बंद अश्या स्थितीत कमीतकमी खर्चात घर चालविण्याचा नवा मंत्र मिळाला. अनावश्यक गोष्टींना आपोआपच कात्री लागल्याने गरजा कमी झाल्या.
  • संकटकाळात एकमेकांच्या मदतीला धावून जाण्याची परोपकारी वृत्ती वाढली. आपल्या जवळचे दुसऱ्याला देताना मिळणारा आनंद उपभोगता आला.
  • घरातूनच काम (वर्क फ्रॉम होम) सुरू झाल्यानंतर घरकामाचे महत्व अधिक जाणवले. त्यामुळे घरातील महिला सदस्यांचे महत्व पटले. नाती अधिक घट्ट होण्यासाठी लॉक डाऊन कालावधी हा एकप्रकारे उपकारकच ठरला.

जवळपास दहा महिने कोरोनाच्या दडपणाखाली काढल्यानंतर संपूर्ण जग आता पूर्वपदावर येवू लागले आहे. कोरोनाला प्रतिबंध करणाऱ्या कोविड-19 लस देखील आता उपलब्ध झाली आहे. अर्थात तिचे उपयोगीत्व अद्याप सिद्ध व्हायचे आहे, पण ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ या म्हणी प्रमाणे दडपणाचे ओझे दूर झाले आहे हे मात्र खरे ! आत्ताशी पहिल्या टप्प्याचे लसीकरण सुरू झाले आहे. सरकार सगळ्यांनाच मोफत लस देवू शकणार नाही, तशी अपेक्षाही कुणी केलेली नाही. मात्र गोरगरिबांना परवडेल अश्या दरात लस उपलब्ध व्हावी एव्हढीच देशवासीयांची माफक अपेक्षा आहे. साधारणतः ऑगस्ट २०२१ मध्ये ती बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होईल असा अंदाज आहे. म्हणजे अजून सहा महिन्यांनी कोरोनाचा साधा ‘मलेरिया’ होईल, या विचाराने सर्वसामान्य लोक आत्तापासूनच निर्भयतेने पुन्हा ठिकठिकाणी गर्दी करू लागलेत. मास्क आता नाका-तोंडावरून घसरून गळ्यात ‘टायचा बो’ बनला आहे. सोशल डिस्टनसिंग म्हणजे अवमान असा समज पुन्हा एकदा डोके वर काढू लागला आहे. माणूस पूर्वपदावर येतो म्हणजे पुन्हा हटवादी बनतो, असंच काहीसं म्हणावं लागेल.

संकटकाळात एकमेकांच्या मदतीसाठी सरसावणारे ‘हात’ आता पुन्हा स्वतःपुरते पुढे येताना दिसणार का ? माणूस हा इतर प्राण्यांपेक्षा जास्त संवेदनशील आणि सशक्त बुद्धीचा प्राणी समजला जातो. मग महामारीच्या संकटातून जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर यायला सुरुवात झाली असतांनाच आपण याकाळात लागलेल्या चांगल्या सवयी भिरकावून देणार आहोत का ? हा प्रश्न प्रत्येकानेच आपल्या मनाला एकदा विचारलाच पाहिजे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

लस उपलब्ध होत असल्याचा सकारात्मक परिणाम दिसू लागला..!

  • कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षीच्या १ एप्रिल पासून पूर्णतः बंद झालेल्या कार्यालये आणि उद्योग-व्यवसायाच्या कार्यालयांमधून कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती शंभर टक्के दिसू लागली आहे.
  • जवळपास ८ महिने ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या कचाट्यात अडकलेल्या उद्योग विश्वातील लाखों कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा ‘वर्क कल्चर’चा कार्यालयीन अनुभव मिळू लागलाय.
  • भारतात पहिल्या टप्प्यातील लसीकरण दि. १६ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर काही महिन्यांत लस आपल्यापर्यंत पोहोचेल हा आशावाद आता जनतेला कोविडपासून निर्भयतेकडे नेत आहे.
  • २०२१ या नव्या वर्षाचे स्वागत जरी जंगी झाले नसले तरी गेल्या आठ दिवसातील गतिमान झालेल्या सकारात्मक बदलामुळे भारतातील उद्योग, व्यापार आता हळूहळू पूर्वपदावर यायला सुरुवात झाली आहे.
  • आता फक्त शिक्षणक्षेत्राकडे लक्ष देणे आवश्यक बनले असून यावर्षी अगदी वेळेत शैक्षणिक सत्र सुरू करण्याकडे सरकारचे प्राधान्य राहील.

दि. 23 मार्च 2020 पासून सुरू झालेल्या लॉक डाऊनमुळे विविध आस्थापना कार्यालये आणि उद्योग-व्यवसायावर फार मोठा परिणाम झाला. कार्यालयांचे कामकाज ठप्प होवू लागले. मल्टी नॅशनल आणि कार्पोरेट कंपन्यांनी मात्र ‘वर्क फ्रॉम होम’चा फंडा वापरून लॉक डाऊनमुळे कार्यालयात येवू न शकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरातूनच काम करायला भाग पाडले. अर्थात कार्यालयीन कामे होत असली तरी उत्पादकता पूर्णपणे ठप्प झाल्याने उद्योगविश्व धोक्यात आले होते.

याकाळात कोविड योद्धा म्हणून प्रशासन व्यवस्था, आरोग्य विभाग, रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था आणि प्रसार माध्यमांनी प्रसंगी आपला जीव धोक्यात घालून आपली सर्वोत्कृष्ठ सेवा बजावली. यामुळे कोविड विरोधात राष्ट्रीय पातळीवर एकात्मिक भावना रुजविण्यास मदत झाली. या प्रयत्नाव्यतिरिक्त उत्पादकता पातळीवर कमालीचे नुकसान उद्योग क्षेत्राला सोसावे लागले. अर्थात सर्व जगाचीच ही स्थिती झाली होती. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जगाने नरसंहार सहन केला. मात्र युद्ध ज्वराने पछाडलेल्या अथवा बाधित झालेल्या कोणत्याही देशात उत्पादकतेवर अंकुश आला नव्हता. यापूर्वीही अनेकवेळा जगभर साथीच्या महामारीने थैमान घातले होते. पण उत्पादकता कधी ठप्प झाली नव्हती. कोविड मुळे मात्र जगाला ही झळ मोठ्याप्रमाणात सहन करावी लागली आहे. आता मात्र ज्या-ज्या देशात लसीकरण सुरू होत आहे त्या-त्या देशातील जनजीवन पूर्वपदावर येवू लागले आहे. हीच या नव्या वर्षाची सकारात्मक सुरुवात आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

‘कर’मूल्ये तू प्रशासन…वसुली ते ‘कर’ दर्शनम…!

कराग्रे दिसते पालिका
कर मध्ये धनसंपदा
कर'मूल्ये'तू प्रशासनम
वसुली ते 'कर'दर्शनम ।।

गतवर्षी बरोबर आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजेच ३१ मार्च २०२० मध्ये आपण कोरोना महामारीच्या विळख्याला सुरुवात झाली होती. म्हणजे इतर देशात हाहाकार उडाला होता, पण आपल्याकडे कोरोना काही येणार नाही या भ्रमात आपण होतो. दि. २३ मार्च २०२० पर्यंत सर्वकाही आलबेल होते. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सर्वप्रकारच्या करांची (टॅक्सची) वसुली सुरू झाली होती. एव्हढ्यात दि. २३ मार्चपासून सरकारला कोविड महामारीच्या प्रतिबंधाकरिता ‘लॉक डाऊन’ पुकारावा लागला. त्यामुळे पालिकेची कर वसुली मोहीम काही काळापुरती तूर्त स्थगित ठेवण्यात आली.

सुरुवातीला आठ-पंधरा दिवस ‘लॉक डाऊन’चे सत्र सुरू राहील या समजामुळे सर्वांनीच अगदी रिलॅक्स मूडमध्ये लॉक डाऊन एन्जॉय केला. पुढे लॉक डाऊनचे सत्र वाढतच गेले. सर्व व्यवहार ठप्प, कमाई बंद अश्या अवस्थेत शिल्लक पैसे संपले अन् मग सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होवून इतरांकडून ‘मदत’ मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. निदान तशी मानसिकता तयार झाली. सरकारने देखील आठ महिन्यांच्या लॉक डाऊनच्या काळात किती सवलतींच्या घोषणा केल्या हे आता सरकारच्या तरी लक्षात आहेत का ? हा देखील एक प्रश्नच आहे. येनकेन प्रकारे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा खेळ नशिबी आला.

याकाळातील प्रॉपर्टी टॅक्स माफ जरी झाला नाही तरी काही सवलत मिळेल या आशेपोटी बहुतांश लोकांनी टॅक्स भरलेला नाही. बरं वसुलीसाठी स्थानिक पालिका प्रशासन कितीकाळ वाट पाहणार ? जानेवारी २०२१ च्या प्रारंभातच कोविड लस देण्याच्या हालचालींना वेग आल्यानंतर वातावरणातला तणाव जरी हलका होत असला तरी कोविडचा प्रभाव अद्यापही कमी झालेला नाही. वर्षभर कमाई नसल्याने आणि शिल्लक रक्कम संपविल्याने आता कफल्लक झालेली जनता टॅक्स भरू शकणार आहे का ? तरी देखील प्रशासनाने टॅक्स गोळा करण्यासाठी आवाहन करण्यास सुरुवात केली आहे.

३१ मार्चला आर्थिक वर्षाची सांगता करण्यासाठी जानेवारीच्या मध्यापासूनच प्रशासन टॅक्स वसुलीची मोहीम राबविण्यास सुरुवात करत असते. यावर्षी तर दोन वर्षांचा टॅक्स एकदम येणार आहे. जे लोक नियमित टॅक्स भरतात त्यांना देखील हे अडचणीचे ठरणार आहे. अनियमित टॅक्स भरणाऱ्यांचा तर विचारच करायला नको. सध्या ग्रामिणभागात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. मतदारांना गोंजारण्यासाठी कदाचित टॅक्स वसुलीची मोहिम सक्तीची होणार नाही असे जरी गृहीत धरले तरी शहरी भागातील वसुली सक्तीने करण्याकडे सरकारचा कल स्पष्ट दिसत आहे. सरकारच्या तिजोरीत पैसे येण्यासाठी सध्या हाच मार्ग प्रशासनाला सोयीचा वाटणार आहे. आज नाही तर उद्या टॅक्स हा भरावाच लागणार आहे. ‘बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी’ अशी अवस्था सध्या जनतेची झाली आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

टेंभुर्णी सारख्या ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांसाठी अद्ययावत अभ्यासिका..!

  1. देशात सर्वदूर शिक्षण पोहोचले असे आपण म्हणत असलो तरी अद्यापही शैक्षणिक वातावरण सुदृढ झाले असे म्हणता येणार नाही.
  2. ग्रामीण भागात महाविद्यालये सुरू झाली पण पारंपारिक शिक्षणाव्यतिरिक्त स्पर्धात्मक तयारीचा अभाव दिसून येतो.
  3. ग्रामीण भागातील योग्यताधारक विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी आणि मार्गदर्शन मिळत नसल्याने हे विद्यार्थी शहरी विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मागे पडतात.
  4. मोठ्या शहरातून स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीसाठी भरमसाठ शुल्क आकारणारे क्लासेस आहेत. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना हे परवडणारे नाही.
  5. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये देखील आयएएस,आयपीएस होण्याची क्षमता आहे. त्यांना पुस्तके, मार्गदर्शन आणि अद्ययावत अभ्यासिकेची खरी गरज आहे.
  6. ही गरज ओळखूनच टेंभुर्णी सारख्या गावात अवर ओन फाऊंडेशन (our own foundation) या सेवाभावी संस्थेने १२००० स्क्वेअर फूट जागेत अद्ययावत वातानुकूलित अभ्यासिका आणि ग्रंथालय उभारले आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील टेंभुर्णी (ता. माढा) या पन्नास हजार लोकवस्ती असलेल्या गावात आजूबाजूच्या खेडेगावातील विद्यार्थ्यांच्या महाविद्यालयीन शिक्षणाची सोय आहे. मात्र महाविद्यालयीन शिक्षणाव्यतिरिक्त स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी या विद्यार्थ्यांना पुण्यातील महागड्या क्लासेसमधून लाखों रुपये शुल्क भरून प्रवेश घेणे आवाक्याबाहेरचे होते. ग्रामीण विद्यार्थ्यांची ही कुचंबणा लक्षात घेऊन टेंभुर्णीचे ज्येष्ठ समाजसेवक बशीरभाई जहागीरदार यांनी स्थापन केलेल्या ‘अवर ओन फाऊंडेशन’ या सेवाभावी संस्थेमार्फत सुसज्ज, अद्ययावत आणि वातानुकूलित ग्रंथालय आणि अभ्यासिका आता पंचक्रोशीतील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध होत आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून संस्थापक अध्यक्ष बशीरभाई जहागीरदार यांनी गोरगरिबांना, अपंग तसेच विद्यार्थीवर्गासाठी भरीव असे मदतकार्य उभारले आहे. रुग्णांसाठी आर्थिक मदत दिली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुकारलेल्या लॉक डाऊनच्या काळात अन्नदान आणि मदतकार्य उभे केले आहे. त्यांना काही दानशूर व्यक्तींनी याकामी मदतही केली आहे. मात्र समाजोपयोगी कार्य करतांना बशीरभाई यांनी लाखोंची पदरमोड देखील केली आहे.

आता ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आपल्याच गावात राहून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करता यावी. एमपीएससी, यूपीएससी परीक्षा देऊन त्याने आयएएस-आयपीएस बनावे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी एकवीस लाख रुपये खर्च करून अद्ययावत- वातानुकूलित असे ग्रंथालय आणि अभ्यासिका उभारली आहे. स्पर्धा परीक्षेमध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढावा हाच त्यामागे उदात्त हेतू आहे. सोलापूर शहरातही एम.के.क्लासेसने अश्याच पद्धतीने एक सुसज्ज ग्रंथालय आणि अभ्यासिका सुरू केली आहे. मुंबई-पुणे नंतर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी आता ग्रामीण भागातून अभ्यासिका सुरू होत आहेत हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

:-मुकुंद मधुकर हिंगणे.

ब्रिटन बरोबरची विमानसेवा सुरू करण्याची घाई कश्यासाठी…?

  1. कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनचा धोका वाढू लागलाय.
  2. कोरोनाच्या नव्या प्रकारचे ८२ रुग्ण भारतात सापडले आहेत.
  3. नव्या स्ट्रेनचा फैलाव वेगाने होत असला तरी त्याच्या परिणामबद्दल अद्याप जागतिक आरोग्य संघटनेकडून कुठलीही अद्ययावत माहिती नाही.
  4. भारत-इंग्लंडच्या फेब्रुवारीत होणाऱ्या टेस्ट सिरीजसाठी विमानसेवा सुरू होतेय का ?

भारतात कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनचा धोका वाढू लागलाय. ब्रिटनमध्ये आढळलेल्या कोरोनाच्या नवीन स्ट्रेनचे भारतात ८२ रुग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे अधिक सतर्कता बाळगण्याची ही वेळ आहे. गतवर्षी चीन मधील वुहान शहरातून कोरोना हा विमानसेवेच्या माध्यमातूनच जगभर पसरला होता. आता देखील कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनचा फैलाव याच माध्यमातून होईल म्हणून अनेक देशांनी आपले हवाईमार्ग बंद केले आहेत. कोरोनावर लस निर्माण झाली असली तरी अजून लसीकरण आणि त्याचा परिणाम समोर यायचा आहे. मग ज्या ब्रिटनमधून कोरोनाचा नवा स्ट्रेन आढळला तिथे आपण विमानसेवा का सुरू करतोय ? हाच सर्वसामान्यांचा प्रश्न आहे.

८ जानेवारी पासून ब्रिटन आणि भारत दरम्यान विमानसेवा पूर्ववत होत आहे. अर्थात विमानप्रवासी आणि क्रू मेंबर्स यांच्या आरटी पीसीआर चाचणी सक्तीची असून पॉझिटिव्ह आढळल्यास त्याला तातडीने विलगिकरणात राहावे लागणार आहे. मात्र सुरक्षा यंत्रणा तैनात करून हा प्रयोग कश्यासाठी केला जातोय ? हा प्रश्न उरतोच. ही विमानसेवा दि. २३ जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यानंतर तीनच दिवसांनी म्हणजेच २६ जानेवारी हा गणतंत्र दिवस येतोय. याकाळात आठवड्यात एकूण तीस फेऱ्या होणार आहेत. भारताकडून १५ तर ब्रिटनकडून १५ फेऱ्या होणार आहेत. म्हणजेच साधारणतः पंधरा दिवसात एकूण ६० फेऱ्या होणार आहेत. आता यामध्ये एखादा पॉझिटिव्ह आढळला. त्याला तातडीने विलगिकरण कक्षात ठेवला अन् तिथून तो निसटला तर…? गेल्या वर्षभरात अशाप्रकारच्या कित्येक घटना आपल्या अंगलट आल्या आहेत. मग ही विषाची परीक्षा आपण का घेतोय ?

दि. ५ फेब्रुवारी पासून ८ मार्च पर्यंत भारत आणि इंग्लंड दरम्यान चार मॅचेसची टेस्ट सिरीज होणार आहे. विमानसेवा सुरू होण्यावरच या टेस्ट सिरीजचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे सुरुवातीला २३ जानेवारीपर्यंत सुरू राहणारी विमानसेवा पुढे निरंतर केली जावी म्हणून हा प्रयोग केला आहे का ? हा प्रश्नही आता गुलदस्त्यात आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

औषध निर्मितीच्या क्षेत्रात भारत जगात अव्वल क्रमांकावर

निसर्ग निर्मित आपत्ती असो अथवा महामारीची आपत्ती असो, आपत्ती व्यवस्थापन आणि त्यानंतर जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न यात भारत आता जगात अव्वल क्रमांकाचा देश म्हणून पुढे येत आहे. भारत देश हा जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्यात यशस्वी ठरला आहे, त्याबरोबरच आता औषध निर्मितीच्या क्षेत्रात देखील जगात अव्वल क्रमांकाचा ठरला आहे. महासत्ता बनण्याच्या दृष्टीने भारताचे एक पाऊल पुढे पडले आहे.

कोविड-19 च्या महामारीच्या निमित्ताने जगभरात भारताचे आपत्ती व्यवस्थापन आणि लस निर्मितीच्या प्रयत्नांचे जगभरातून कौतुक होत आहे. कित्येक देशांनी भारता बरोबरचे आपले व्यापारविषयक संबंध सुधारण्यासाठी पावले उचलली आहेत. महासत्ता म्हणून जगावर वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणारा चीन देखील भारताबाबत नरमाईची भूमिका घेत आहे, त्याचे कारण देखील भारत हा विकसनशील देशांच्या यादीतून महासत्तेच्या रांगेत जावून बसला आहे हे आता जगाने मान्य केले आहे.

जगात एकशे नव्वदहून अधिक देश आहेत. यामध्ये फक्त पन्नास देश हे विकासाच्या वाटेवर आहेत. तर सात देश महासत्ता असल्याचा दावा करणारे देश आहेत. शिक्षण, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि उत्पादन क्षेत्रात विकास साधत या सात देशांनी महासत्ता असल्याचा दावा केला आहे. भारत देखील आता त्या रांगेत जाऊन बसला आहे. कोविड-19 ची लसीच्या उत्पादनात भारत या महासत्ता समजल्या जाणाऱ्या देशांच्या बरोबरीचा झाला आहे. जवळपास पस्तीस देशांनी कोविड लसीची मागणी भारताकडे नोंदविली आहे, यातच सर्वकाही आले आहे. सर्व भारतीयांना अभिमान वाटावा अशीच ही घटना आहे. महामारीशी लढा देतांना जगाचे नेतृत्व करण्याची संधी यानिमित्ताने आपल्याला मिळत आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

अश्या संकटकाळात “जॉब” सोडण्याचा वेडेपणा करू नकात…!

  • मार्च २०२० पासून लॉक डाऊन सुरू झाल्याने ‘वर्क फ्रॉम होम’ची कन्सेप्ट स्वीकारावी लागली.
  • सुरुवातीला बॉसच्या दडपणाशिवाय घरातून आपल्या माणसात राहून काम करण्याची संधी मिळत असल्याचा आनंद झाला.
  • काही दिवसांनी मात्र आपण चोवीस तास घरात राहूनही ऑफिसच्या कामातच अडकून पडल्याने अस्वस्थ होवू लागलो.
  • ‘वर्क टार्गेट’मध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल झाला नाही. उलट अलौन्सेसमध्ये कपात झाली.
  • घरून काम करतानाही तेव्हढेच ‘वर्क प्रेशर’ तयार होतंय.
  • घरात उपस्थिती असूनही घरच्यांना अजिबात वेळ देता येत नाही.
  • वेगवेगळ्या ‘कपाती’मुळे हाती येणाऱ्या पगारात भागविताना नाकी नऊ येत आहे.

या शतकातील सर्वात मोठा तणावग्रस्त वातावरणात स्वतःला घरातच कोंडून घेण्याचा कालावधी म्हणून कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर पाळण्यात आलेल्या ‘लॉक डाऊन’कडे पाहता येईल. या लॉक डाऊनने आपली जीवनशैलीच बदलून टाकली आहे. सर्वकाही बंद, सार्वजनिक संपर्क टाळण्यासाठी पुकारलेल्या या लॉक डाऊनमुळे सुरुवातीचे दोन ते तीन महिने ‘काम’ बंद अशीच स्थिती होती. आपोआपच उत्पादन बंद असल्याने खासगी उद्योगावर आर्थिक संकटांचे वादळ घोंगावू लागले. या चक्रात काही उद्योग कायमचेच बंद झाले. तर काही उद्योगांनी नोकरकपातीचे हत्त्यार उपसले.

संकटकाळात बऱ्याच उद्योजकांनी सहृदयता आणि मानवतेच्या दृष्टीने नोकरकपात न करता ‘वर्क फ्रॉम होम’ या कन्सेप्टचा आधार घेतला. केवळ लॉक डाऊनमुळे ही कन्सेप्ट राबवावी लागली हे म्हणणे पूर्णतः चुकीचे आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून मल्टिनॅशनल कंपन्या आपले कार्पोरेट कल्चर म्हणून ही कन्सेप्ट वापरतात. परमनंट वर्करच्या वेतनवृध्दी आणि त्याला देय असलेल्या लाभाची जबाबदारी झटकून टाकण्यासाठी आता या कन्सेप्टचा अतिशय हुशारीने वापर होवू लागला आहे. वर्क फ्रॉम होमच्या कन्सेप्टवर काम करताना त्याचे स्वरूप हे हळूहळू ‘कंत्राटी’ काम असेच होऊन जाईल. अर्थात हा धोका असला तरी सध्याच्या संकटकाळात हे स्वीकारणे अपरिहार्य बनले आहे. त्यामुळे घरून काम करतानाही कामाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही तर बॉस आपल्याला जॉब सोडण्यासाठी प्रेशराईज करू शकतो. तुम्हाला नोकरीवरून काढून टाकले यापेक्षा तुम्ही नोकरी स्वतःहून सोडून गेलात हाच ‘सीन’ त्याला क्रिएट करायचा असतो.

या सगळ्या तणाव प्रक्रियेवर मात करून निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीवर विजय मिळविण्यासाठी आपला अर्थार्जनाचा मार्ग सुकर करणे यावरच आपले लक्ष केंद्रित असले पाहिजे. वर्क फ्रॉम होमच्या नावाखाली तुम्हाला अनेकजण मोठ्या कमाईचे आमिष दाखवून तुमचे लक्ष विचलित करू शकतात. एका कमाईत भागत नसल्याने जोडधंदा हवा ही अपेक्षा चुकीची नाही. मात्र जोडधंदा शोधण्याच्या नादात प्रमुख उत्पन्न देणारा जॉब हातचा घालवून बसू नकात. रात्र आर्थिक संकटाची आहे….जागा रहा ! तूर्त एव्हढेच सांगू शकतो.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

नुकसानीत आलेल्या चित्रपटगृहांचे “मॉल्स” होणार का..?

चित्रपटगृहे गेल्या ९ महिन्यांपासून बंद आहेत. मार्च अखेरपर्यंत सुरू करण्याचा कोणत्याही चालक-मालकाचा विचार नाही. अश्या स्थितीत व्यवसाय बदलून चित्रपटगृहांचे “मॉल”मध्ये रूपांतर होईल का ? हीच भीती आता निर्माण झाली आहे.

मार्च २०२० च्या शेवटच्या आठवड्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉक डाऊन सुरू झाल्यानंतर सात महिने पूर्णतः बंद असलेल्या चित्रपटगृहांना राज्य सरकारने दि. ५ नोव्हेंबर २०२० रोजी अटी आणि शर्थींसह व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली असली तरी गर्दी खेचून व्यवसाय देणारा एकही बिगहीट सिनेमा प्रदर्शनासाठी सज्ज नसल्याने मल्टिप्लेक्स सिनेमागृहे वगळता मोठी चित्रपटगृहे अद्यापही सुरू नाहीत. आर्थिक वर्षाअखेर म्हणजेच मार्च एन्ड नंतर चित्रपटगृहे सुरू करावीत अशी मानसिकता काही चित्रपटगृह चालक-मालकांची झाली आहे. तर काहींना हा व्यवसाय सोडून ‘मॉल’च्या व्यवसायात उतरावे का ? असा प्रश्न सतावत आहे.

अलीकडच्या काहीवर्षात हिंदी चित्रपटांबरोबरच मराठी चित्रपट आणि हॉलिवूडच्या चित्रपटांनी कोट्यवधींची कमाई करणारा व्यवसाय महानगरांमधून केला आहे. २०१९ मध्ये हॉलिवूडपटांनी जवळपास १४०० कोटींचा व्यवसाय केला होता. आता जवळपास वर्षभर चित्रपटगृहे बंद असल्याने ही कमाई बुडली आहे. तर आत्तापर्यंत या ‘बंद’ मुळे मराठी चित्रपटांना पाचशे कोटींचा फटका बसला आहे. तर बॉलिवूडचे जवळपास १५०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. सध्या कुठल्याही नवीन चित्रपटांचे चित्रीकरण सुरू नाही. तर प्रदर्शनासाठी सज्ज असणारा नवीन चित्रपट लावायची थिएटर चालक-मालकांची मानसिकता नाही. बॉलिवूड मधील तीनही खान कंपनीचे चित्रपट प्रदर्शनासाठी सज्ज नाहीत. अश्यास्थितीत लॉक डाऊन काळात बंदमुळे झालेले नुकसान भरून काढणारा एकही बिग हिट देणारा चित्रपट नसल्याने चित्रपटगृहे सुरू केली जात नसल्याचे वास्तव आहे.

अश्याही स्थितीत चित्रपटगृहे सुरू करावीत म्हंटले तर शासनाच्या नियमांनुसार थिएटरमधील आसनक्षमता निम्म्यावर आणावी लागणार आहे. शिवाय प्रसाधनगृहातील आणि थिएटरमधील स्वच्छता हा ‘कळीचा’ मुद्दा आहे. याशिवाय दोन शोमधील (खेळामधील) काळात सॅनिटायझेशन आणि मास्क घालून प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक सिनेशौकिनाला सॅनिटायझर पुरविणे तसेच त्यांची तपासणी हे नियम पाळणे थिएटर चालक-मालकांच्या अंगलट येणारे ठरतील ही भीती आहेच. शंभरएक प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत चित्रपट दाखविणे परवडणारे आहे का ? एकतर बंदकाळात व्यवसाय सुरू नसतांना देखील नोकरवर्गाचे ‘वेतन’ आणि बंदकाळातील मेंटेनन्स हा खर्च चालक-मालकाला नुकसान करणारा ठरला आहे. आर्थिक कंबरडे मोडल्याने तूर्त थिएटर बंद ठेवून आर्थिक वर्षाअखेरची वाट पाहण्याची भूमिका चालक-मालकांनी घेतली आहे. एव्हढे करूनही मार्चनंतर गर्दी खेचणारा चित्रपट प्रदर्शित होणार नसेल तर चित्रपटगृहाचा व्यवसाय बंद करून सरळ ‘मॉल’ सुरू केले तर अर्थकारण पुन्हा सुरू होईल आणि डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर कमी करता येईल असा व्यवहारिक विचार पुढे येवू लागला आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

भविष्याची तरतूद करण्याचं नेमकं वय कोणतं…?

  • वयाच्या पाचव्या वर्षांपासून शैक्षणिक आयुष्याला सुरुवात होते.
  • वयाच्या १५व्या वर्षी माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होते.
  • पुढे वयाच्या २२ ते २५ वर्षापर्यंत पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण होते.
  • वयाच्या पंचविशी पासून अर्थार्जनाचे मार्ग, नोकरी-व्यवसाय निवड करण्याची सुरुवात होते.
  • २-४ वर्षे प्रयत्नपूर्वक धडपड केल्यानंतर आपल्याला नेमके काय करायचे आहे ? याचा अंदाज येतो.
  • याचकाळात लग्न आणि कुटुंबाची जबाबदारी अंगावर पडते.
  • मग स्वतःच्या भविष्याची म्हणजेच निवृत्ती नंतरची तरतूद कधी करणार ?

जगात जपान हा सर्वाधिक वृध्दांचा तर भारत हा तरुणांचा देश समजला जातो. प्रगतीपथावर अग्रेसर असलेल्या भारताची सर्वात मोठी ‘ताकद’ ही आजची ‘तरुणाई’ हीच आहे. एकूण लोकसंख्येच्या पन्नास ते पंचावन्न टक्के तरुण हे पंचविशी ते पस्तिशीच्या वयोगटातील आहेत. म्हणजेच सत्तर ते पंचाहत्तर कोटी तरुणांच्या हातात या देशाचे भवितव्य आहे. मात्र व्यक्तिगत पातळीवर त्यांचे ‘भविष्य’ त्यांच्या हातात आहे का ? २०५० नंतर भारताच्या लोकसंख्येत वृध्दांची लक्षणीय वाढ झालेली दिसणार आहे.

वयाच्या तिशीपासून आयुष्याकडे गंभीरतेने पहायला सुरुवात होते, असे मानले तर खऱ्या अर्थाने कुटुंबाची जबाबदारी पेलण्याची कसरत याच वयात सुरू होते. त्यातच लग्न आणि स्वतःची मुलेबाळे ही अधिकची जबाबदारी त्याच्या अंगावर पडते. बेकारी, आर्थिक मंदी, आपत्ती, कुटुंबातील आजारपण अश्या अनेक संकटांचे डोंगर त्याला पार करायचे असतात. त्यातच उत्पन्नाची अनिश्चितता ही सर्वात खोल दरी त्याला पार करायची असते.

देशात सर्वच क्षेत्रात खासगीकरणाने वेग घेतला असल्याने कार्पोरेट कल्चरचा नुसता सुळसुळाट झाला आहे. यातूनच भविष्याची तरतूद नसलेल्या उत्पन्नाची जीवघेणी स्पर्धा वाढली आहे. ‘पॅकेज’ सिस्टममुळे सक्तीच्या भविष्य निर्वाह निधीला छाटण्यात येत आहे. अश्यावेळी आपणच आपल्या भविष्याची तरतूद करण्याची जबाबदारी प्रत्येकावर येवून पडली आहे. झटपट श्रीमंत होण्याच्या मागे लागलेल्या या तरुणाईला याचाच विसर पडत चाललाय. भविष्याची तरतूद करण्याचं नेमकं वय कोणतं ? तर त्याचं उत्तर हे ‘पस्तिशी’ हेच आहे. या वयात जर भविष्याची सक्तीने तरतूद करण्याची सवय लागली तरच पुढे येणारा वृद्धापकाळ जोखमीचा होणार नाही अन्यथा…..म्हातारपणी असहाय्यतेचे जगणे आपल्या ‘कर्माने’च आपल्याला स्वीकारावे लागेल.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

संकटकाळी दृढनिश्चय हवा….!

संकटकाळात आपण खूपच भांबावून जातो. म्हणजे नेमकं काय करावं ? कसं वागावं ? हे समजत नाही, असं अजिबात नसतं. फक्त योग्यवेळी योग्य कृती किंवा निर्णय घेताना आपला गोंधळ उडतो. या गोंधळात बऱ्याचदा आपल्याला हानिकारक ठरणारी कृती किंवा निर्णय आपण करतो. खरं म्हणजे ही कृती किंवा निर्णय म्हणजेच ‘नवे संकट’ असते.

कालच आपण कोविड बाबतचे सर्व नियम पाळत ३१ डिसेंबर साजरा केला. रात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास घरातच जल्लोष करीत नववर्षाचे स्वागत केले. आलेले २०२१ हे वर्ष कोविड-१९ ची लस घेऊन येणारे वर्ष असल्याने आपण सुटकेचा निःश्वास टाकतोय हे जरी खरे असले तरी संकट टळलंय असं समजून गाफील राहणं आपल्याला हानिकारक ठरणार आहे. गाफील राहण्याचे परिणाम काय होतात, याचा आपण गेले वर्षभर अनुभव घेतला आहे.

कोविडचे संक्रमण रोखण्यासाठी सरकारने लॉक डाऊनचे सत्र सुरू केले. त्यानंतर आपण सुरुवातीला प्रचंड दडपणाखाली आलो होतो. स्वतःला अनिश्चित कालावधी करता बंदिस्त करून घेण्याची मानसिक पातळीवर तयारी नसल्याने आपण ‘लॉक डाऊन’च्या सरकारी प्रयत्नांना सहकार्य न करता त्याच्या विरोधात मतप्रदर्शन करू लागलो. प्रशासकीय यंत्रणा आणि आरोग्य यंत्रणेचे वाभाडे काढू लागलो. शेवटी सरकारला लॉक डाऊनच्या कडक अंमलबजावणी करिता पोलीस यंत्रणेचा वापर करावा लागला.

भांबावलेल्या अवस्थेत आपण कोविडच्या संक्रमणाला पूरक अश्याच कृती करीत गेलो. त्याचा परिणाम म्हणून संपूर्ण देशच कोविडच्या विळख्यात सापडला. त्याची भयानकता आपण अजूनही भोगत आहोत. याकाळात आपली कधीही भरून येणार नाही अशी व्यक्तिगत हानी झाली आहे. एकवेळ आर्थिक हानी भरून काढता येईल. पण घराघरातून जी मनुष्यहानी झाली, ती कधीच भरून काढता येणार नाही अशीच आहे.

यातून आपण काही शिकणार आहोत की नाही ? संकटकाळात योग्य कृती आणि निर्णय घेण्यासाठी मनाची गोंधळलेली अवस्था दूर सारून दृढनिश्चय हवा. हीच शिकवण आपल्याला २०२० या वर्षाने दिली आहे. मास्क, सोशल डिस्टनसिंग आणि स्वच्छता ही शिस्त पाळणे हाच आता दृढनिश्चय हवा. २०२१ हे साल कोविड लस घेऊन आलेले असले तरी देखील ही शिस्त आपल्याला सोडता येणार नाही. कारण लस किती परिणामकारक ठरणार आहे ? ती कश्या पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे ? सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत मिळेल का ? अश्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळायची आहेत. बाकी नव्या स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी नवे वर्ष हे आशादायी ठरावे हीच सकारात्मक ऊर्जा घेऊन आपण सर्वजण स्वागत करूयात.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

तणाव सोबत घेवून येणारे शतकातील पहिले नवे वर्ष..!

मावळतीला निरोप देवू……

मावळत्या वर्षाला निरोप देणे अन् येणाऱ्या नववर्षाचे आतषबाजी आणि जल्लोषात स्वागत करणे ही आता प्रथाच झाली आहे. जगभर हा उत्सव जल्लोषात साजरा केला जातो. यंदा मात्र पहिल्यांदाच येणारे नवे वर्ष म्हणजेच २०२१ साल हे तणाव सोबत घेवून येणारे शतकातील पहिलेच नवे वर्ष ठरले आहे. अजूनही कोरोनाची दहशत कमी झालेली नाही. त्यामुळे जगभरात नव्या वर्षाचे स्वागत मास्क, सोशल डिस्टनसिंग आणि गर्दी टाळत अतिशय साध्या पद्धतीने केले जाईल.

आपल्याच वेदनेचे पिशाच्च सावट

‘संध्या छाया भिवविती हृदया’ असं म्हणतात. सर्व उपाय संपल्यावर मनात भीतीचे पिशाच्च उंच-उंच होत जाते. आपल्याला आपलीच सावली म्हणजे पिशाच्च सावट वाटायला लागते. अगदी तशीच अवस्था २०२० या वर्षाने आपली केली आहे. वर्षाच्या प्रारंभीच जगाला विळख्या,,त घेणाऱ्या कोरोना महामारीला सोबत घेऊन आलेले २०२० हे वर्ष निदान जाताना तरी महामारीला सोबत घेवून जाईल असे वाटत होते. मात्र हा निव्वळ भ्रम ठरला आहे. कदाचित येणारे वर्ष म्हणजे २०२१ देखील कोरोनाला कुरवाळत बसणारे वर्ष असेल या दडपणाने सगळ्यांना निरुत्साही केले आहे.

दिवस मोजत जगणारी माणसे

ज्यांना भविष्य नाही, ज्यांना जगण्याची उमेद नाही अश्या माणसांच्या आयुष्यात येणारा प्रत्येक दिवस हा वेदना घेवूनच येणारा असतो. अशी बेघर, लाचार, बेवारस दारिद्र्यात खितपत पडलेली लाखों माणसे कधीच जल्लोषात नववर्षाचे स्वागत करतांना दिसत नाहीत. ही अवस्था आता सगळ्या जगाची झालेली आहे. पाश्चात्य देशात तर प्रत्येकजण आपापल्या कुवतीनुसार नववर्षाचे स्वागत दरवर्षी न चुकता करीत असतो. यंदाच्या वर्षी मात्र विदेशातही अत्यंत साधेपणाने हा उत्सव साजरा करण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

सूर्यास्तानंतर आकाशात दाटून आलेला रक्तवर्ण

आता संपर्कात येणे टाळण्यासाठी अजूनही किमान एकवर्ष तरी मास्क, सोशल डिस्टनसिंग आणि गर्दी टाळत गुपचूप अत्यंत साधेपणाने ‘हॅपी न्यू इयर’ साजरे करावे लागणार आहे.. १८९८ साली भारतात पसरलेल्या प्लेगने वीस वर्षे आपले बिऱ्हाड हलविले नव्हते. आता या घटनेला शंभर वर्षे पूर्ण होवून गेले आहेत. त्यामुळेच आता कोरोना महामारीच्या काही आठवणी आपल्याला वेदना देणाऱ्या राहणार आहे. शंभर वर्षांपूर्वी प्लेगच्या वेळी जे नियम पाळले तेच आता शंभर वर्षानंतर पाळण्याची वेळ नियतीने आपल्यावर आणून ठेवली आहे.

नव्या स्वप्नांसाठी आशावादी होवू.

:-मुकुंद मधुकर हिंगणे.

कोविड लसीचा ‘बाजार’ मांडणारे आगामी वर्ष…!

आगामी वर्षात प्रत्येकाला लस हवीय.

२०२० हे संपूर्ण वर्ष कोरोना महामारीशी लढण्यात गेले आहे. संपूर्ण जगाला बंदिस्त करणाऱ्या या संसर्गजन्य महामारीचे परिणाम हे शंभर वर्षांपूर्वीच्या प्लेग महामारीची आठवण करून देणारे असेच ठरले आहेत. आता या कटू आठवणींना “बाय-बाय” करीत म्हणजेच २०२१ या नववर्षाचे स्वागत करायला आपण सज्ज झालो आहोत. कसे असेल २०२१ हे वर्ष ?, तर नवेवर्ष हे कोविड व्हॅक्सिनचा “बाजार” मांडणारे वर्ष ठरणार आहे, हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज लागणार नाही.

कोविड 19 लसीची लोकांनी वाट पाहिली पाहिजे.

जगातील सर्वच देश कोविड-19 पासून सुटका करून घेण्यासाठी लस खरेदी करण्यासाठी धडपडताना दिसणार आहेत. कारण कोणत्याही देशाच्या अर्थकारणाची प्रमुख ताकद असते ती त्या देशाची लोकसंख्या.! कारण कोणत्याही क्षेत्राचा विकास हा जवळ असणाऱ्या मनुष्यबळावरच अवलंबून असतो. जितके जास्त मनुष्यबळ. त्याचा तितक्याच वेगाने विकास होतो. म्हणजेच त्या देशाची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होते. म्हणूनच मनुष्यबळ सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रत्येक देशाला कोविड-19 ही लस गरजेची बनली आहे.

कोविड 19 ही लस गरजेचं

२०२० हे वर्ष संपत असतांनाच ज्या प्रमुख देशांनी कोविड लस खरेदीची नोंदणी केली आहे, ती आकडेवारी पाहिली तर आर्थिक दृष्ट्या आणि विकासाच्या दृष्टीने मागे असलेल्या देशांची स्थिती काय असेल याचा अंदाज आपल्याला येवू शकतो. ज्यांची आर्थिकस्थिती भक्कम आहे अश्या देशांनी कोरोना महामारीशी मुकाबला करतांना लॉक डाऊनच्या काळातही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरक्षित करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. अश्याच महासत्ता असलेल्या देशांनी सर्वात आधी मोठ्या प्रमाणात लस खरेदीची नोंदणी केली आहे.

जगभर लस कधी पोहोचणार ?

मात्र ज्या देशांचे अर्थकारण लॉक डाऊनमुळे कोसळले आहे. त्यांच्यापर्यंत लस कधी आणि कशी पोहोचणार ? हाच खरा प्रश्न आहे. शिवाय सर्वात जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या देशांमध्ये लसीकरणाची मोहीम कशी राबविली जाणार ? शिवाय ती किती कालावधीत पूर्ण केली जाणार ? हे प्रश्न देखील सध्या अनुत्तरित आहेत. ज्यांनी लस खरेदीची नोंदणी केलेली आहे त्या देशातही सर्वसामान्यांपर्यंत लस पोहोचायला किमान सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी जावू शकतो. म्हणजेच आगामी वर्षात देखील महासत्ता म्हणविणाऱ्या देशांमधून अर्थकारण गडबडलेले दिसणार आहे.

आगामी वर्ष कसे असणार…?

लस खरेदी नोंदणीची आतापर्यंतची आकडेवारी पाहिली तर भारताने ६० कोटी डोसची ऑर्डर पूर्वीच केली आहे. तर एक अब्ज डोस मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. अमेरिकेने ८१ कोटी डोसची पूर्वनोंदणी केलेली आहे तर ते आणखीन १.६ बिलियन डोस मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अशीच आकडेवारी सक्षम असलेल्या रशिया, जपान, जर्मनी, चीन, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया अश्या देशांची आहे. थोडक्यात आगामी वर्षात कोविड लस निर्मिती करणाऱ्या देशांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. त्यात भारत देखील आहे. त्यामुळेच आगामी २०२१ हे वर्ष कोविड 19 लसीवर अर्थकारण करणारे वर्ष ठरणार आहे हे नक्की..!

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

अमेरिकन मराठी मिशनचा इतिहास सांगणारे सोलापुरातील ‘फर्स्ट चर्च’..!

दत्तचौकात दिमाखात उभे असलेले फर्स्ट चर्च

जवळपास १५६ पूर्ण झालेले सोलापुरातील दत्त चौकात असलेले ‘फर्स्ट चर्च’ हे अमेरिकन मराठी मिशनच्या धार्मिक आणि सामाजिक कार्याची साक्ष म्हणून आजही दिमाखात उभे आहे. रेव्हरंड चार्लस हार्डिंग, रेव्हरंड लॉरीन सॅम्युअल गेट्स आणि इतर मिशनरी यांनी दि. १ जानेवारी १८६४ साली ‘फर्स्ट चर्च’ची स्थापना केली. ब्रिटिशांच्या सेवेत असणाऱ्या ख्रिश्चन धर्मीयांव्यतिरिक्त सोलापुरात ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार केंव्हा सुरू झाला असावा ? याचा कालावधी दृष्टीक्षेपात आणण्यासाठी या चर्चकडे ऐतिहासिक ठेवा म्हणून बघितले जावू शकते.

भारताकडे निघालेले मिशीनरी

अमेरिकन मिशीनरी भारतात केंव्हा आले ? याचा ऐकीव इतिहास देखील रंजक आहे. सन १८१२ च्या सुमारास अमेरिकेतून शिडाच्या जहाजातून काही तरुण आणि मध्यमवयीन मंडळी भारताच्या दिशेने प्रवासाला निघाली. अनंत अडचणींशी सामना करीत ही मंडळी १८१३ साली मुंबईच्या किनाऱ्यावर पोहोचली. व्यापारी म्हणून आलेल्या इंग्रजांनी हळूहळू देश काबीज करण्याचा तो काळ होता. पुढे मुंबई हेच अमेरिकन मिशनचे पहिले केंद्र बनले.

रेव्हरंड लॉरीन सॅम्युअल गेट्स

सन १८१५ च्या सुमारास सोलापुरात अमेरिकन मिशीनऱ्यांनी सर्व जाती-धर्माच्या लोकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता सेवाकार्य सुरू केले. शहराजवळील सेटलमेंट भागातील उमेदपूर येथे गुन्हेगारी जमातीच्या लोकांकरिता रोजगार केंद्र सुरू केले. गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी शेतीपूरक व्यवसायाचे मार्गदर्शन केले. त्यानंतर कुमठा नाका परिसरात कुष्ठरोग्यांकरिता वसाहत निर्माण करून त्याला ‘विश्रांतीपुर’ हे नाव दिले. सुरुवातीला एका खोलीत प्रार्थनासभा घेणाऱ्या या मिशनऱ्यांनी जवळपास ५० वर्षांनंतर चर्च बांधण्यास सुरुवात केली. दत्त चौकातील ‘फर्स्ट चर्च’ हे अमेरिकन मराठी मिशनचे सोलापुरातील पहिले चर्च आहे. धार्मिक कार्याबरोबरच सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांवर त्यांनी भर दिला. दत्त चौकात ज्याठिकाणी त्यांनी रुग्णतपासणी व मोफत औषध पुरवठा केला त्याच जागी दि. १ जानेवारी १८६४ साली चर्च उभारले. तेच पुढे ‘फर्स्ट चर्च’ या नावाने ओळखले जावू लागले.

रेव्ह. लॉरीन गेट्स यांची समाधी.

हे चर्च उभारणाऱ्या रेव्हरंड लॉरीन गेट्स यांच्याबाबत फारशी माहिती उपलब्ध होत नसली तरी त्यांनी मृत्युपर्यंतचा कालावधी सोलापुरातच धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात व्यतीत केल्याचा उल्लेख आढळतो. दि. ६ सप्टेंबर १९२२ रोजी त्यांचे निधन झाले. सोलापुरातच ख्रिश्चन कब्रस्तानमध्ये त्यांची कबर आहे. त्यांच्या मृत्यूपश्चात त्यांच्या कुटुंबीयांनी १९३० साली त्यांच्या स्मरणार्थ सिध्देश्वर पेठेत ख्रिस्तसेवा मंदिर नेबरहूड हाऊस सुरू केले. या वास्तूमध्ये पाळणाघर, शिवणकला वर्ग, बाहुली वर्ग, कुटुंब कल्याण केंद्र, सर्वधर्मीय विद्यार्थी दत्तक योजना, बालकामगार वर्ग यासह अनेक उपक्रम अनेक वर्षे सुरू होते.

ले :- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

मोबा. क्र. :- 8806188375.

नवीन कृषी विधेयकातील “एम एस पी” म्हणजे काय..?

राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत हवी.

मोदी सरकारच्या नव्या कृषी विधेयकाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला आता सोळा दिवस उलटून गेलेत. याकाळात आंदोलक शेतकऱ्यांना पाठिंबा म्हणून विरोधी पक्षांनी एक दिवसाचा देशव्यापी बंद पुकारत राजकीय हवा दिली. आता हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी शेतकऱ्यांना “एम एस पी” मिळाला नाही तर राजीनामा देण्याचा इशारा देत मोदी सरकार समोर नवा “पेच” निर्माण केला आहे. मोदी सरकारच्या नव्या कृषी विधेयकात देखील “एम एस पी” बद्दल हमी दिलेली असतांना विरोधी पक्ष त्याच मुद्द्यावर राजकारण करीत सरकारबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करीत असल्याने शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिघळले आहे.

ठिय्या आंदोलनास बसलेले आंदोलक.

१६-१७ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची धार दिवसेंदिवस तीव्र होत चालली असून पंजाब-हरियाणा राज्यांबरोबरच आता संपूर्ण देशभर त्याचे ‘लोण’ पसरत चालले आहे. नवे कृषी विधेयक हे शेतकरी विरोधी असल्याची भूमिका मांडत सरकारबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यात विरोधी पक्षाने आघाडी घेतली असून आता हरियाणाच्या भाजपा सरकारला पाठिंबा देत उपमुख्यमंत्री पदी विराजमान झालेल्या दुष्यंत चौटाला यांनी “एम एस पी” वरून उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याचा इशारा देत हरियाणा राज्यसरकारला चांगलेच खिंडीत गाठले आहे. त्यामुळे नव्या कृषी विधेयकातील इतर मुद्यांपेक्षा एम एस पी हा मुद्दा लक्षवेधी ठरत आहे.

या कृषी विधेयकाचा प्रवास

एम एस पी म्हणजे काय..?

ज्या “एम एस पी” वरून एव्हढे वादळ उठले आहे, ते एम एस पी म्हणजे आहे तरी काय ? तर एम एस पी म्हणजे मिनिमम सपोर्टेड प्राईस अर्थात किमान आधारभूत किंमत. जी उत्पादक शेतकऱ्यांचा निसर्गदत्त अधिकार आहे. एम एस पी तो हमीभाव आहे जो उत्पादित मालाला बाजारात कमी भाव मिळाला तरी शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळेल. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. बाजारातील होणाऱ्या किंमतीच्या चढ-उताराचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ नये म्हणून सरकारकडून घेतला जाणारा हा निर्णय असतो. रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये (एम एस पी) वाढ करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. तरी देखील शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिकच तीव्र होत चालले आहे.

आंदोलकांना सरकारकडून लेखी हमी हवी.

आंदोलन अधिकच चिघळत असून केंद्र सरकारला राजकीय झळ बसण्याची शक्यता अधिक गडद होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार आंदोलकांशी वेगवेगळ्या पद्धतीने वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करत असतांना आता विरोधी पक्षांचा राजकीय पाठिंबा मिळवणाऱ्या आंदोलकांनी यशस्वी माघार न घेता आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेतल्याने मोदी सरकार समोर “पेच” निर्माण झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर मरगळलेल्या विरोधी पक्षांना शेतकरी आंदोलनाच्या रूपाने “संजीवनी” मिळाली असून मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी हे आंदोलन अधिक काळ सुरू राहण्यातच त्यांचा राजकीय लाभ दडलेला आहे. मोदी सरकारच्या “एम एस पी”च्या आश्वासनावर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यात सध्यातरी विरोधी पक्ष यशस्वी झाले आहेत असे समजण्यास हरकत नाही.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

मोबा. क्र. :- 8806188375.

आत्ताशी मलेरियाची लस विकसित होतेय….कोविडची कधी ?

मलेरिया पसरविणारा डास

एकीकडे कोविड 19 सारख्या नव्या संसर्गजन्य आजारावर ‘लस’ तयार केल्याचे दावे केले जात असतानाच ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी मलेरिया वरील विकसित लस तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. मलेरियावर विकसित लस तयार करण्यासाठी संशोधकांना जवळपास तीस वर्षे काळ लागला.अजून कोविडची ‘लस’ हाती आली नाही तर विकसित लस तयार व्हायला किती वर्षांचा कालावधी लागेल..?

आफ्रिकन टायगर

इंग्लंडच्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील जेनर इन्स्टिट्यूटचे संशोधक जे कोविड 19 ची लस विकसित करीत आहेत. त्याच संशोधकांनी मलेरियावर विकसित लस शोधून काढली असून आता अंतिम चाचणी म्हणून आफ्रिकेतील जवळपास पाच हजार मुलांना ती लस टोचली जाणार आहे. जवळपास तीस वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर मलेरियावर विकसित लस शोधण्यात ऑक्सफर्डच्या संशोधकांना यश मिळाले आहे.

मलेरिया निर्मूलन

जगात दरवर्षी मलेरियामुळे जवळपास साडेचार लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. तरीदेखील अद्यापही मलेरियाचे संपुर्ण जगातून निर्मूलन होवू शकलेले नाही. आत्ताशी मलेरियावरील विकसित लसीची अंतिम टप्प्यातील चाचणी घेण्यात येणार आहे. मग वर्षभरापूर्वी नव्याने उद्भवलेल्या कोविड 19 या संसर्गजन्य साथीचे संपूर्ण जगातून निर्मूलन केंव्हा होईल…? आत्ताशी जवळपास आठ देशातील संशोधकांनी कोविड लस शोधल्याचा दावा केला आणि त्याप्रमाणे लस उत्पादन देखील सुरू केले आहे. मात्र या लसींच्या परिणामकतेबद्दल कुणालाच खात्री देता येत नाही. म्हणजेच या लसी नंतर विकसित लसींचे संशोधन करावे लागणार आहे. त्याला किती वर्षांचा कालावधी लागेल हे देखील सांगता येणार नाही. मग तोपर्यंत मलेरिया सारखेच कोविड 19 च्या साथीला सामोरे जावे लागणार का ? हाच खरा प्रश्न आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

मोबा. क्र. : 8806188375.

कोविड-19 लसी वरून भारत सरकारची भूमिका अस्पष्ट….

आम्हाला लस मिळणार का ?

एकीकडे कोविड व्हायरस वरील ‘लस’ तयार करण्यात भारताने आघाडी घेतली असतांनाच सुखावलेल्या भारतीयांमध्ये ही लस आपल्यापर्यंत पोहोचणार की नाही याबद्दल गोंधळाचे वातावरण निर्माण होवू लागले आहे. सुरुवातीपासूनच माध्यमातून येणाऱ्या संबंधित माहितीनुसार संपूर्ण देशभर ही लसीकरणाची मोहीम राबविली जाईल असा देशवासीयांचा समज झाला होता. मात्र भारत सरकारने आता या भूमिकेपासून ‘घुमजाव’ केल्याने देशवासीय गोंधळलेल्या अवस्थेत दिसत आहेत. कोविड 19 लसी वरून भारत सरकारची भूमिका अस्पष्ट दिसत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

निरनिराळ्या देशांना चाचण्यांद्वारे कोविडवरील लस तयार करण्यास यश मिळाले आहे. त्यासर्व देशांमधून लसीकरणाचे वारे वाहू लागले आहे. भारतात देखील सिरम इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून लसीची निर्मिती केली जात आहे. मात्र भारत सरकारने अद्यापही कोणत्याही लसीला मान्यता दिली नाही. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व देशवासियांना लस दिली जाईल असे आश्वासन दिले होते. बिहारच्या निवडणूक प्रचारात बिहारमधील सर्व जनतेला मोफत लस दिली जाईल असे आश्वासन दिले होते.

सिरमचे सीईओ अदर पुनावाला

सिरम इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक आणि औषध क्षेत्रातील प्रसिद्ध उद्योगपती सायरस पुनावाला यांनी कोविड लसीच्या संदर्भात बोलताना देशातील पन्नास टक्के लोकांना मोफत लस देणार असल्याचे वक्तव्य केले होते. तर सिरमचेच सीईओ अदर पुनावाला यांनी मात्र सुरुवातीपासूनच मोफत ऐवजी सर्वसामान्यांना खिशाला परवडेल अश्या दरात म्हणजेच पाचशे ते हजार रुपयांपर्यंत ‘लस’ उपलब्ध करून देण्याची भूमिका मांडली होती. आता ही भूमिका देखील देशवासियांना मान्य झालेली असली तरी सरसकट देशभर लसीकरण होणार नसल्याच्या भारत सरकारच्या नव्या भूमिकेने गोंधळ उडाला आहे.

आईसीएमआरचे बलराम भार्गव

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या केंद्रीय औषध नियंत्रण बोर्डाचे कार्यकारी संचालक बलराम भार्गव यांनी मात्र संपूर्ण देशभरातील लसीकरणाचा मुद्दा फेटाळून लावला आहे. अश्यापद्धतीचे कोणतेही आश्वासन केंद्र सरकारने दिले नसल्याचे स्पष्ट करीत ज्या राज्यांमधून रुग्णसंख्या वाढताना दिसत आहे अश्याच राज्यांमध्ये लसीकरणाची मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. आपला उद्देश हा कोरोनाची साखळी तोडण्याचा आहे. त्यामुळे अश्या ठिकाणीच लसीकरण केले जाईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधानांची भूमिका आणि आरोग्य मंत्रालयाची भूमिका या दोन्हीही सिरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पुनावाला यांच्या भूमिकेनंतर बदललेल्या दिसत आहेत. तर सिरमचे संस्थापक सायरस पुनावाला यांची पन्नास टक्के जनतेला मोफत लस देण्याची भूमिका सिरम इन्स्टीट्यूटने बदलली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रसरकारने मात्र लसीकरणासाठी यंत्रणा उभारण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या स्तरावर तीस कोटी जनतेला लस देण्याचे उद्दिष्ट्य आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

मोबा.क्र. :- 8806188375.

मराठा आरक्षण आणि उदयनराजे भोसले…!

उदयनराजे भोसले

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे १३ वे वंशज असलेले उदयनराजे भोसले यांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारवर तोफ डागली असून तुम्हाला जमत नसेल तर देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करा, आरक्षण मिळवून देण्याची जबाबदारी मी घेतो असे उघड आव्हान दिले आहे. बेधडक वक्तव्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या महाराजांना मराठा समाज किती गंभीरतेने घेतो यावरच आता नव्या राजकीय नाट्याची रंगत वाढणार आहे.

नाद नाय करायचा

तीनवेळा खासदारकीसाठी निवडून आलेल्या उदयनराजे महाराजांचा राजकीय प्रवास हा उतार-चढावाचा असाच आहे. त्यांच्या सातारा या मतदार संघात त्यांचा जितका प्रभाव आहे त्यापेक्षाही अधिक छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज म्हणून मराठी माणसांवर त्यांचा प्रभाव आहे. राजकीय पक्षांना सत्तेची गणितं मांडतांना अश्या प्रभावशाली व्यक्तींची गरज भासत असते. त्यामुळे अश्या प्रभावशाली व्यक्ती पक्ष संघटनांशी बांधिलकी मानणाऱ्या नसतात. महाराजांच्या बाबतीत देखील हेच सूत्र लागू आहे. महाराज देखील कोणत्याच राजकीय पक्षाची बांधिलकी मानणारे नाहीत. तसं ते आजवर उघडपणे बोलत आले आहेत. आत्तापर्यंत काँग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी अन् पुन्हा भाजपा असा राजकीय प्रवास करणाऱ्या महाराजांच्या या धरसोड वृत्तीकडे दुर्लक्ष करीत त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या वाढत्या जनसंख्येची भीती सर्वच राजकीय नेत्यांना असते हीच त्यांची दहशत आणि ताकद आहे.

तुम्हाला जमत नसेल तर…..

आता महाविकास आघाडीला सत्तेवर येवून वर्ष पूर्ण झाले आहे. कोरोना महामारीच्या तणावाची परिस्थिती असल्याने राजकीय वाचाळवीरांच्या ‘विदूषकी’ वक्तव्याने गेली सहा महिने मनोरंजन झाले आहे. धारेवर धरणारे मुद्दे, निदर्शने, आंदोलने नसल्याने सरकार अगदीच ‘मजेत’ चालले आहे. सर्वोच्च मराठा आरक्षणाचा स्थगिती दिल्यानंतर ‘कोरोना’च्या उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे थंडावलेल्या आंदोलनाला आता उदयनराजे महाराजांच्या रूपाने ‘हवा’ देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

समाजाला किरकोळीत घेवू नकात….

मराठा आरक्षणाबाबत आपली भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडतांना उदयनराजे यांनी अनेक मुद्द्यांवर आपली बेधडक मते मांडली. जातीचे राजकारण करणाऱ्यांनी राजीनामे द्यावेत, मराठा समाजाला किरकोळीत घेवू नकात, मराठा समाजाला आरक्षण का मिळाले नाही ? हे त्या-त्या वेळच्या सत्तेतील नेत्यांना जाब विचारा या अश्या मुद्द्यांसह आधी स्वतःचे बघा मग देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप करा याबरोबरच फडणवीस यांना मुख्यमंत्री बनवा, ते आरक्षण देतील याची जबाबदारी मी घेतो असे सूचक वक्तव्य देखील महाराजांनी केले आहे. एरवी फडणवीस आणि इतर भाजपा नेत्यांवर तोंडसुख घेणारे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ आता महाराजांच्या वक्तव्याचा ‘समाचार’ घेतील का ? तेंव्हा मराठा समाज कुणाच्या पाठीशी उभा राहील हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र आरक्षण मुद्द्याला महाराज गांभीर्याने घेणार असतील तरच…..

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

मोबा.क्र. :-8806188375

महाराष्ट्रात ‘ट्रेडिंग पॉवर’ नावाचं नवं राजकीय वादळ..!

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार हे तीन पक्षांच्या ‘तिघाडी’चे सरकार एक वर्षाचा आपला कार्यकाळ पूर्ण करीत असतांनाच राजकीय विश्लेषक आणि लेखिका असलेल्या प्रियम गांधी-मोदी यांच्या ‘ट्रेडिंग पॉवर’ या नव्याकोऱ्या पुस्तकाने महाराष्ट्रात नवे राजकीय वादळ निर्माण केले आहे.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आलेल्या भाजपला पुरेसे संख्याबळ मिळाले नसल्याने सरकार बनविता येणे अशक्य असल्याचे बघून ‘युती’चा अजेंडा घेवून भाजपासोबत मतदारांसमोर ‘मत’ मागायला गेलेल्या शिवसेनेने स्वतःचे पुरेसे संख्याबळ नसतांनाही ‘मुख्यमंत्री’पदाची मागणी करीत राजकारणाचा नवा सारीपाट मांडायची तयारी सुरू केली. या घडामोडीतच राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादा पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद देत एका पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. या सत्तानाट्याने राष्ट्रवादी पक्षासह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकीय विश्वात त्सुनामी उसळली.

फडणवीस-अजितदादा यांचं हे सत्तांतर नाट्य शपथविधी नंतर केवळ ऐंशी तास देखील टिकलं नाही. पण या सत्तानाट्याने राष्ट्रवादी आणि पवार कुटुंबात सर्वकाही आलबेल नाही हे नवे चित्र मात्र जगासमोर आले. व्यथित झालेल्या ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि पवार कुटुंबियांना अजूनही या प्रश्नाला उत्तर द्यावे लागत आहे. पुढे अजितदादा यांचे बंड शमवित शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस अशी महाविकास आघाडी तयार करीत उद्धव ठाकरे यांचे सरकार सत्तेवर आले. या मंत्रिमंडळात देखील अजितदादा पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद बहाल करण्यात आले. सरकार चालेल की नाही ? याबद्दल साशंकता निर्माण होत असतानाच कोरोना महामारी या सरकारच्या एकप्रकारे मदतीलाच धावली असे म्हणता येईल. महामारीच्या संकटाशी मुकाबला करतांना सत्ता उलथवून टाकण्याचे ‘नाट्य’ घडले नाही. ही जमेची बाजू म्हंटली पाहिजे. आता या सरकारने वर्षाचा कालावधी पूर्ण केलाय. नेमके याचवेळी प्रियम गांधी-मोदी यांचे ‘ट्रेडिंग पॉवर’ हे सत्तानाट्याच्या अंतरंगात डोकावणारे पुस्तक प्रकाशित झाल्याने पुन्हा एकदा ‘पहाटे’च्या शपथविधी सोहळ्याचेच चर्वितचर्वण सुरू आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

मोबा. क्र. :- 8806188375.